नारायण काफ्ले/मित्र भण्डारी
काठमाडौं, ३० जेठ। नेपालको वित्तीय अपराध अनुसन्धान इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो र जटिल मानिएको एक प्रकरणले राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभाव पारेको शृङ्खलाबद्ध आर्थिक अपराधको पर्दाफास गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले संयुक्त रूपमा गरेको लामो अनुसन्धानपछि ‘विवादास्पद व्यवसायी’ दीपक भट्ट र व्यावसायिक घराना शङ्कर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालसहित २६ जनाविरुद्ध एक खर्ब सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बिगो दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। सिआइबीले यसै प्रकरणमा भट्ट र अग्रवालसहितका ४० जनाविरुद्ध साढे तीन अर्बको बिगो माग गरी मुद्दा दायरका लागि दुई साताअघि नै छुट्टै सिफारिस गरिसकेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक उत्तमकुमार घिमिरेका अनुसार बिमा, धितोपत्र, बैङ्किङ तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी चार वटा कसुर अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। विभागको अनुसन्धानमा उक्त सङ्गठित गिरोहले योजनाबद्ध रूपमा गरेको आर्थिक अनियमितता र जालसाजीपूर्ण कारोबार गरेको खुलेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २६ जना प्रतिवादीमाथि एक खर्ब सात अर्बभन्दा बढी रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । जसमा व्यवसायी, बिमा तथा वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरू तथा कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अभियोगपत्र अनुसार प्रतिवादीहरूबाट फरक फरक रकम बराबरको बिगो माग गरिएको छ।
दीपक भट्टमाथि सबैभन्दा बढी २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपियाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। त्यसै गरी सुलभ अग्रवालमाथि २५ अर्ब ६० करोड, सन्दीप चाचन अग्रवालमाथि १४ अर्ब ६० लाख, मनोजकुमार लाल कर्णमाथि सात अर्ब २२ करोड, साहिल अग्रवालमाथि छ अर्ब साढे चार करोड, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालक तथा सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि दुई अर्ब ७३ करोड, ऋषिराज मोरमाथि तीन अर्ब ७९ करोड, सुभी अग्रवालमाथि चार अर्ब, मदन दाहाल र शरद ओझाविरुद्ध साढे तीन अर्ब रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अन्य प्रतिवादीमध्ये कृषभ अग्रवालमाथि ३३ करोड, राजकुमार मोरमाथि साढे २७ करोड, प्रतापमान श्रेष्ठमाथि पौने २४ करोड, शङ्करलाल अग्रवालमाथि २१ करोड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सञ्चालक आशिष श्रेष्ठसहित तीन जनामाथि ६० करोड र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका कार्यकारी निर्देशक उपासना पौडेलसहित चार जनामाथि छ अर्ब चार करोड रुपियाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।
त्यस्तै राजबहादुर सिंहमाथि एक अर्ब ४१ करोड, सुमेरशमशेर जबरामाथि करिब एक अर्ब २७ करोड, नरेशकुमार रोकामाथि ११ करोड ९० लाख र चिरायु भण्डारीमाथि ४० करोड ५० लाख रुपियाँ बिगो माग गरिएको छ। त्यसै गरी सुरेन्द्र थापामाथि चार करोड ९० लाख, रामकुमार यादवमाथि चार करोड २० लाख, रोहित गुप्तामाथि ५२ करोड ५० लाख रुपियाँ तथा रितेश प्रधानविरुद्ध ३७ करोड रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
बजारभित्रै बनेको ‘अदृश्य नेटवर्क’
छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य विषयहरूमा विभिन्न सूचीकृत तथा सम्बन्धित कम्पनीमार्फत सङ्कलित रकमलाई सेयर बजारमा प्रवाह गरी कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने, मूल्य अस्वाभाविक रूपमा उचाल्ने र सम्भावित कारोबारमार्फत बजार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको पाइएको छ। साधारण लगानीकर्ताले देख्ने सेयर बजारको उतारचढाव केवल स्वाभाविक नभई योजनाबद्ध रूपमा गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यसै संरचनाभित्रबाट लगानीका नाममा प्रवेश गरेको रकमलाई पुनः संरचना गर्दै वैध देखाउन ठुलो आर्थिक कारोबारले आर्थिक क्षेत्र नै तरङ्गित हुने अवस्थामा पुगेको छ। यसरी अदृश्य रूपमा मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई नै कब्जा गर्ने गरी केवल आर्थिक र सेयर कारोबार मात्र नभई बिमा, बैङ्किङ तथा धितोपत्र बजारलाई नै पकडमा पार्ने डरलाग्दो प्रपञ्च सङ्गठित रूपमा हुनु र लामो समयदेखि राज्यसत्तामा रहेकाहरू मौन देखिनुले थप संशय पैदा गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र अन्य प्रतिवादीले प्रतिस्पर्धी कम्पनीका सेयर ठुलो परिमाणमा खरिद गरी कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने, मूल्य बढाउने र पछि संरचनागत रूपमा कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्ने शैली प्रयोग गरेको र प्रक्रियामार्फत प्रवाह भएको रकमलाई विभिन्न तहमा सेटलमेन्ट र संरचना परिवर्तन गरेर वैध कारोबारको स्वरूप दिइएको खुलेको छ। सिआइबीको छुट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि समान प्रकृतिका आर्थिक हिनामिनाको निष्कर्ष निकालिएको छ। समन्वित कारोबार, अस्वाभाविक सेटलमेन्ट र बजार नियन्त्रणको प्रवृत्ति दुवै निकायको अनुसन्धानमा समान देखिएका छन्।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले यस प्रकरणलाई राजनीतिक आडमा गरिएको ऐतिहासिक वित्तीय अपराधमाथिको अनुसन्धान सफलताको रूपमा व्याख्या गर्दै अदालतमा पुगेको यो चरणलाई सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले भने “अब यो प्रकरण केवल अनुसन्धानको विषय मात्र नभई कानुनी परीक्षणको कठोर प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। जसले मुलुकको वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउने छ।” राजनीतिको आडमा अदृश्य रूपमा राज्य दोहन गर्नेहरू भविष्यमा निरुत्साहित हुने र यसले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न ठुलो सहयोग पुग्ने उनले बताए।
(गोरखापत्रबाट)
