सिरहा, २८ जेठ। स्थानीय स्तरमा हुने विवादहरू सकेसम्म स्थानीय तहमै समाधान गरी प्रहरी र प्रशासनलाई अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा केन्द्रित गराउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। मधेशी समुदायको सशक्तीकरण तथा नागरिकबीचको विवाद समाधान क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले मधेशी आयोगद्वारा सिरहामा आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले पालिकाहरुको न्यायीक समिति अझ सक्रिय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाको सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा मधेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जिबछ साहले स्थानीय स्तरमै मेलमिलाप र विवाद समाधानको संस्कृति विकास गर्न यस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेने बताए। उनले न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालत सिरहाका न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा समितिबाटै छलफल र मेलमिलाप गराएर समाधान गर्नुपर्ने बताए। समितिले हेर्न नमिल्ने विषय अदालततर्फ पठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दा समाधान हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको कारण स्पष्ट उल्लेख गरी अदालतमा पठाउँदा न्याय सम्पादन प्रक्रिया सहज हुने बताए।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जिल्लामा दैनिक २० भन्दा बढी उजुरी दर्ता हुने गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सामान्य कुटपिट, घरायसी विवाद, लेनदेन तथा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी करिब ६ हजार उजुरी हालसम्म फछ्र्योट हुन बाँकी छन्। पक्ष–विपक्ष सम्पर्कमा नआएका करिब २ हजार उजुरी पनि विचाराधीन अवस्थामै रहेको प्रजिअ पौडेलको भनाई छ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा आउने अधिकांश उजुरी स्थानीय तहबाटै समाधान हुन सक्ने प्रकृतिका रहेको बताए। स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरे प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन सहज हुन्छ, प्रजिअ पौडेलले भने।
उनले विवाद निरुपणको पहिलो जिम्मेवारी न्यायिक समितिको रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक पर्दा व्यक्तिलाई उपस्थित गराउने तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यमा नेपाल प्रहरीले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख एसपी बासुदेव पाठकले मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा दैनिक करिब २१० वटा सामाजिक विवादसम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा आउने गरेको जानकारी दिए। उनले जग्गा विवाद, समाजिक विवाद, लेनदेनलगायतका धेरै विषय न्यायिक समितिबाटै समाधान हुन सक्ने बताए। ‘नागरिक प्रहरीमा आएपछि हामीले हेर्नैपर्छ, प्रहरी नागरिक सेवाकै लागि खटिएको संस्था हो, उनले भने, ‘तर यस्ता विवाद स्थानीय तहमै समाधान भए प्रहरीको समय र स्रोत अपराध अन्य शान्ति सुरक्षामा केन्द्रित गर्न सकिने थियो।’
उनले सिरहालगायत तराई जिल्लाका प्रहरी कार्यलयमा दैनिक ७–८ वटा यस्ता विवाद आउने गरेको जानकारी दिए।
जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका सभापति दिनेश महतोले न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिरका मुद्दामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरे। जघन्य अपराध, महिला हिंसा तथा अन्य गम्भीर फौजदारी मुद्दा मिलापत्रको विषय नभएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी रूपमा नमिल्ने विषयमा मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्दा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताए।
कार्यक्रममा जिल्ला बार एशोसिएसन सिरहाका अध्यक्ष वीरेन्द्र कर्ण, बरियारपट्टी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता कुमारी यादवलगायतले पनि स्थानीय तहको न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सहभागीहरूलाई मेलमिलाप, मध्यस्थता तथा सामुदायिक विवाद समाधानसम्बन्धी व्यावहारिक सीप र कानुनी ज्ञान प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधी, न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
