पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, बहालवाला मुख्यसचिव, सचिवसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालत धाउँदा कतिपय पदाधिकारीले राज्यसत्तामा पहुँचकै कारणले विगतकै जसरी अभियोजनकै चरणबाट उन्मुक्ति पाइरहे।
काठमाडौं, २६ साउन। नयाँ संविधान जारी भएपछिको एक दशकमा मुलुकमा ठूला भ्रष्टाचारका एक दर्जनभन्दा बढी प्रकरण सतहमा आएका छन्। तीमध्ये कतिपय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीमै सीमित भए त अदालत पुगेकाका हकमा पनि अन्तिम फैसला भइसकेको छैन। कुनै शुरू अदालतमै सुनुवाइको चरणमा छन्। कुनै शुरू अदालतमा फैसलापछि पुनरावेदन भई सर्वोच्च अदालतमा अड्किरहेका छन्।
यी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, बहालवाला सचिव समेत पुर्पक्ष थुनामा परे त विगतमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा रहेका व्यक्ति पनि तारीख धाइरहेछन्। तर भ्रष्टाचारका निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता देखिए पनि राज्यसत्तामा पहुँचकै आधारमा कतिपयलाई अनुसन्धान र अभियोजनको चरणमै उन्मुक्ति दिएर तल्लो तहकालाई मात्र विपक्षी बनाइने विगतको प्रवृत्ति यी मुद्दामा पनि दोहोरियो। मुद्दाको फैसलामा त्रुटि औंल्याउँदै उपल्लो अदालतले शुरू अदालतमै पुनः सुनुवाइ गर्न भनी फिर्ता पठाइदिएको उदाहरण पनि छ। कुनै मुद्दामा मुख्य अभियुक्त नै पक्राउ पर्न बाँकी छन्। यस्तो छ यी मुद्दाको पछिल्लो स्थिति :
पतञ्जलि जग्गा
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयताको न्यायिक इतिहासमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेको व्यक्ति समेत भ्रष्टाचारमा आरोपित भएर अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरेको पहिलो दृष्टान्त बनेको छ, पतञ्जलि जग्गा प्रकरण। गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न, त्यसलाई सट्टापट्टा एवं बेचबिखन गर्न अनुमति दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित ९३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये अधिकांशलाई जनही १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो र जेल सजायको माग गरिएकामा धेरैजसोले धरौटी बुझाएर तारीख धाइरहेका छन्। कतिपयको सुनुवाइको पालो नै आइसकेको छैन।
२०६६ सालमा नेपाल नेतृत्वको सरकारले भारतीय योगगुरु रामदेव जोडिएको कम्पनीको नेपाल शाखाले काभ्रेपलान्चोकमा किनेको हदबन्दीभन्दा बढी ५५४ रोपनी जग्गालाई वैधानिकता दिंदै पछि त्यसलाई बेचबिखन गर्न समेत अनुमति दिएको थियो। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन अनुसार’ भन्दै पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छूट दिन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो।
पतञ्जलि योगपीठका नाममा काभ्रेमा खरीद गरिएको जग्गा। तस्वीर : सन्त गाहा मगर/हिमालखबर
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले असार ११ गते पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो। उनले वारेस राखेर मुद्दा लड्न खोजे पनि अदालतले त्यस्तो सुविधा नदिएपछि आफैं तारीख धाउनुपर्ने भएको छ।
यसअघि अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय’ आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै कार्यकारी प्रमुखलाई मुद्दाबाट अलग राख्दै आएको थियो। बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी चर्चित प्रकरणमै अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारले नसमेट्ने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)का अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन।
ललिता निवास
काठमाडौं, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासछेउको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएर किनबेच गरेको आरोपमा अख्तियारले २०७६ मा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी, बिचौलिया, खरीदकर्ता सहित १७५ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो।
विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा चार वर्षपछि २०८० फागुनमा चार दर्जन व्यक्तिलाई दोषी ठहर्याए पनि नीतिगत निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। एउटै निर्णय प्रक्रियामा सामेल भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई जनही दुई वर्ष कैद, ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको अदालतले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार र भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठलाई निर्दोष ठहर्याएको हो।
काठमाडौं, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर
मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिनमा अदालतले मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा रहेको अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई नै आधार मानेको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दाबी गरिरहेको देखिएकाले’ गच्छदार र श्रेष्ठलाई सफाइ दिनुपरेको फैसलामा उल्लेख छ।
अख्तियारले मुद्दा अदालत लैजाँदा जग्गा फिर्ता गर्ने नवीन पौडेल र कुमार रेग्मीलाई भने अभियुक्त बनाएको थिएन। पौडेल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा हुन् भने रेग्मी भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा बसेका सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश। यस मुद्दामा दोषी ठहरिएका र अख्तियार दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्। दोषी ठहरिएकाहरूले सफाइको माग सहित र अख्तियारले दोषीलाई सजाय कम तोकिएको तथा कतिपयलाई सफाइ दिने फैसला नमिलेको भन्दै २०८१ फागुनमा अलग अलग पुनरावेदन दिएका हुन्।
वाइडबडी घोटाला
अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन बजारमा पहुँच विस्तार गर्न भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान किन्दा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले २०८० चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुंगाना सहित ३२ जनालाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा अदालतले २०८१ मंसीरमा शाही सहित २० जनालाई सफाइ दिएर १२ जनालाई दोषी ठहर्याएको थियो।
तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकार, सचिवहरू अधिकारी, ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई जनही साढे २४ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तोकिएको छ। कंसाकारलाई दुई वर्ष नौ महीना, ढुंगाना र लामिछानेलाई साढे एक वर्ष र अधिकारीलाई एक वर्ष ६ महीना कैद समेत तोकिएको छ। खरीद प्रस्तावकर्ता कम्पनी एएआर कर्पका प्रतिनिधि दीपक शर्मा सहित आठ विदेशी नागरिकलाई भने जनही साढे २४ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल गर्न भनिएको छ।
यस मुद्दाको फैसला गर्दा विशेष अदालतले अख्तियारले गरेको अनुसन्धान र अभियोजनमा गम्भीर टिप्पणी समेत गरेको छ। विमान खरीद गरिंदा र पछि सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट ऋण प्रवाह हुँदा जोडिएका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई र निगमका निमित्त निर्देशक युवराज अधिकारीलाई मुद्दा नचलाइएको विषयलाई अदालतले ‘चयनमुखी अभियोजन’ को संज्ञा दिएको छ। राई नेतृत्वको निगम सञ्चालक समितिले नै जहाज किन्ने निर्णय गरेको पृष्ठभूमि केलाउँदै फैसलामा लेखिएको छ, ‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ।’
समान निर्णय प्रक्रियामा सहभागी अधिकारीलाई मुद्दा नचलाइएको सन्दर्भमा पनि अदालतले अख्तियारले छानीछानी अभियोजन लगाउने कार्य समान न्यायको सिद्धान्तको खिलाफ भएको टिप्पणी गरेको छ। राई अहिले अख्तियार प्रमुख छन् भने अधिकारी निगमको नेतृत्वमा।
नक्कली शरणार्थी
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छवि धमिल्याउने प्रकरण हो, नक्कली शरणार्थी। नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान राज्यसंयन्त्र नै लागिपरेको तथ्य खुलाएको यस प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृह मन्त्रालयका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई सहित ३० जना विरुद्ध २०८० जेठमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसूर, ठगी, कीर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत कसूर लगाएर दायर गरिएको मुद्दामा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन। बयान, बकपत्रमै सीमित छ।
नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै गिरोह खटाएरै करीब २९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप विपक्षीहरूलाई लगाइएको छ। यस मुद्दामा पूर्व मन्त्रीद्वय खाण र रायमाझी, निलम्बित सचिव पाण्डे, पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार राई, पूर्व सांसद शेर्पा सहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालतले २०८० असारमा आदेश दिएको थियो। यस विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुँदा कांग्रेस नेता खाण धरौटीमा छुटेका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले थुनामुक्त गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगरी खाणलाई थप सजिलो बनाइदिएको छ।
यही प्रकरणमा राजनीतिक ‘कनेक्शन’ भएका भनिएका बेचन झालाई समेत प्रहरीले २०८१ असारमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो। झा अहिले पुर्पक्ष थुनामै छन्। उनलाई सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यति वेला माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रहेको एमालेले झा पक्राउ परे लगत्तै कांग्रेससँग मिलेर आफैं सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। सरकार गठनमा यी दुई दलको साँठगाँठ मिल्नुको एउटा कारण के पनि थियो भने हालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पूर्व मन्त्री खाणकी पत्नी मञ्जु समेत यस मामिलामा मुछिएका थिए। प्रहरीले पक्राउ गरेका एक व्यक्ति र पीडितबीच भएको कुराकानीको अडियोमा पक्राउ परेका व्यक्तिले राणा र खाणलाई आठ करोड रुपैयाँ बुझाएको संवाद थियो। यो अडियो सार्वजनिक हुनासाथ खाण लुकेकी थिइन्।
२०८० असारमा पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेशपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कारागार लगिंदै गरेका पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाण।
भूटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउन गठित पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छेडखानी गरेर शरणार्थीहरूको नामावली थपिएको उल्लेख थियो। खोज पत्रकारिता केन्द्रले यो कुरा उजागर गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसअघि जाहेरी दर्ता हुँदा पनि प्रहरीले बेवास्ता गरेको थियो।
कांग्रेस सरकारमा आएपछि यस घटनाको अनुसन्धान गरेका प्रहरीलाई सरुवा समेत गरिएको थियो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मनोज केसी र काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी सरुवाको मापदण्ड विपरीत हटाइएको हो। इन्चार्जका रूपमा खटिने प्रहरीलाई उक्त जिम्मेवारीमा आएको एक वर्षसम्म कतै सरुवा गर्न नपाइने मापदण्ड रहेकामा उनीहरूलाई आठ महीनामै सरुवा गरिएको थियो। तर कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि फेरि यो प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालिएको थियो। त्यही वेला यस प्रकरणको शुरूआती अनुसन्धान गर्नेमध्येका एक तत्कालीन डीआईजी मनोज केसी विशेष ब्यूरोमा आउँदा झा पक्राउ परेका थिए। लगत्तै कांग्रेस सरकारमा आएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको जोडबलमा केसीलाई फेरि ब्यूरोबाट सरुवा गरिएको थियो।
गिरीबन्धु प्रकरण
२०७८ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टी स्टेट)को ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न अनुमति दिएको थियो। यस विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्त’ युक्त रहेको व्याख्या गर्दै उक्त जग्गा जफत गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर जग्गा अझै सरकारको नाममा आइसकेको छैन।
उक्त प्रकरणबाट गिरीबन्धुको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने घरजग्गा व्यवसायीको भित्री योजनालाई ओली सरकारले साथ दिएको खुलेको थियो। सरकारले सट्टापट्टाको अनुमति दिएपछि सुन तस्करी पृष्ठभूमिका विवादित व्यापारी दीपक मल्होत्राले समेत १०० बिघा जग्गामा लगानी गरेको र फैसलापछि आफू तनावमा रहेको उकालो अनलाइनसँगको अन्तर्वार्तामै स्विकारेका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि गिरीबन्धुका हकमा जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने योजना विफल भए पनि सरकारले भूमि विधेयक मार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गर्न पाइने कानून ल्याउन जोडबल गरिरहेकै छ।
सरकारले गत वैशाखमा यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। त्यसअघि माघमा यिनै प्रावधान सहित अध्यादेश मार्फत भूमि ऐन संशोधन गरेको थियो। अध्यादेश संसद्बाट पारित नहुने भएपछि र सत्तारूढ दलभित्रै फाटो आएपछि सरकारले फिर्ता लिएर संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको हो। गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चले एउटा प्रयोजनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएर अर्कोमा लैजान नपाइने नजीर बसाइसके पनि सरकारले फेरि त्यस्तै कानून ल्याउन खोजेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्, जुन विचाराधीन छ।
यस मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु जग्गामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। तर कांग्रेस र एमालेकै गठबन्धनमा सरकार बनेपछि महामन्त्री थापा मात्र होइन, सिंगो पार्टी चूप छ।
टीकापुर जग्गा
न्यून आय भएका र भूमिहीनलाई कैलालीको टीकापुरमा सहुलियतमा घडेरी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले २०२८ मै जग्गा वितरणको योजना ल्याएको थियो। तर पहुँचवाला र टाठाबाटाले नक्कली कागजात खडा गरेर जग्गा हत्याएको भन्दै अख्तियारले हालेको मुद्दामा विशेष अदालतले गत पुसमा ८७ जनालाई दोषी ठहर्यायो।
२४९ जना विरुद्ध चलेको यस अपचलनमा परराष्ट्रमन्त्री राणा समेत मुछिएकी थिइन्। तर उनी विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर नै गरेन। विशेष अदालतले त्यहाँको करीब सात बिघा जग्गा जफत गर्न समेत भनेको छ। तर सरकारले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छैन। २०६५ सालयता उक्त जग्गाको अपचलन हुन थालेको थियो।
सहकारीको रकम अपचलन
पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। ग्यालेक्सी टीभीमा लगानीकर्ता रहँदा उनले सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरेको भन्दै संसदीय विशेष छानबिन समितिले कारबाहीको दायरामा ल्याउन गत असोजमा सिफारिश गरेको थियो। लामिछानेले कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्साका सहकारीको रकम हिनामिना गरिएको पाइएको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ।
रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा मात्र दुई करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेका उनलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोडेको थियो। तर त्यस विरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्लाको निर्णय उल्ट्याएपछि उनी गत चैतमा कारागार चलान भएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर लगाइएको छ। उक्त प्रकरणमा मुख्य योजनाकार मानिएका जीबी राई अझै फरार छन्। प्रहरीले उनका नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ।
सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा प्रहरीले पक्रनुअघि पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने।
सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारभन्दा बाहिरका दलमा आबद्धहरूलाई अनुसन्धान गरे पनि प्रहरीले सत्तारूढ दल आबद्धलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी ठगीमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङलाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएको छैन। गुरुङकी पूर्व पत्नी ज्योति सहितले सहकारीको करीब १५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरिरहेको अनुसन्धानमा गुरुङलाई ‘सोधपुछ’ मात्र गरेर बोलाएका वेला उपस्थित हुने शर्तमा छाडिएको छ।
पत्नीसँग २०७६ सालमा सम्बन्धविच्छेद गरे पनि गुरुङले त्यसपछि मितेरी सहकारीबाट लिएको १२ लाख रुपैयाँ ऋणको कागजातमा हकवालाको नाम ज्योति नै राखेको भेटिएको छ। यसबाट उनीहरूको सम्बन्धविच्छेद नक्कली रहेको आशंका समेत गरिंदै आएको छ।
सहकारी अपचलनमै जोडिएकी, एमाले सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला पनि अनुसन्धान अवधिभर फरार थिइन्। पछि मोरङ जिल्ला अदालतमा हाजिर भई सोही दिन धरौटीमा छुटेकी थिइन्। सत्ताको संरक्षणकै कारण उनलाई प्रहरीले नपक्रिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
कर फर्स्योट आयोग
राज्यलाई आउनुपर्ने ठूलो परिमाणको कर लामो समयदेखि रोकिएपछि सरकारले २०७१ सालमा कर फर्स्योट आयोग गठन गर्यो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत संयोजकत्वको आयोगमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अवकाश पाएका कर्मचारी उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा ढकाल सदस्य थिए। करीब ३१ अर्ब रुपैयाँ कर उठाउन बाँकी भएकामा आयोगले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाएर २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएको थियो।
चूडामणि शर्मा, लुम्बध्वज महत र उमेशप्रसाद ढकाल।
आयोगको यो निर्णयबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘नमिलेको’ प्रतिवेदन दिएपछि अनुसन्धान थालेको अख्तियारले १० अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी सहित २०७४ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। अदालतले २०८० सालमा आयोगका संयोजक र सदस्यद्वयलाई कसूरदार ठहर्याउँदै जनही दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। महतलाई नौ वर्ष एक महीना र ढकालद्वयलाई नौ वर्ष कैदको सजाय पनि सुनाइएको थियो। त्यस विरुद्ध तीनै जनाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेकामा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ‘स्वच्छ सुनुवाइ नभएको’ भन्दै न्यायिक टिप्पणी लेखेर फेरि निरूपण गर्न गत असारमा मुद्दा विशेष अदालतमै फर्काइदिएको छ।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले स्वार्थ बाझिने गरी सुटुक्क विशेषज्ञको राय लिएको भेटिएपछि सर्वोच्चले फिर्ता पठाइदिएको हो। विशेषले बहस सकिएर निर्णय सुनाउने मिति समेत तोकिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट विशेषज्ञ झिकाउन आदेश दिएको थियो। यी दुवै निकाय मुद्दासँग जोडिएका हुन्। विशेष अदालतमा श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले फैसला गरेको थियो। संयोग, विशेष अदालतमा छँदा त्रुटिपूर्ण फैसला गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश पौडेल आफूले गरेको फैसला फिर्ता भएकै दिन सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेर हाजिर भएका थिए।
भ्रष्टाचारको गढ मुद्रण केन्द्र
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र अनियमितताको अखडा नै बनिसकेको अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको अनुसन्धान हेर्दा थाहा हुन्छ। यस सन्दर्भमा केही वर्षयता अख्तियारले पाँच वटा, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले एक-एक वटा मुद्दा चलाए। यी मुद्दाको केन्द्रमा छन्, २०७५ देखि २०८० सम्म कार्यकारी निर्देशक रहेका विकल पौडेल।
शुरूमा मुद्रण केन्द्रमा विद्युतीय पूर्वाधार खरीद गर्दा २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल सहित नौ जना विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ जेठमा भ्रष्टाचार ठहर गरिदियो। अदालतले पौडेललाई दुई वर्ष कैद, २५ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना, वन मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर नवीन पोखरेललाई ६ महीना कैद, साढे पाँच करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तथा अन्य चार जनालाई समग्रमा करीब ६ करोड रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो। यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भए पनि फैसला भइसकेको छैन।
पौडेलले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बन्न झूटो कागजात पेश गरेको आरोपमा समेत अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। अमेरिकाको स्थायी बसोबास (पीआर) रहेको विवरण लुकाएर नियुक्ति लिएको भन्दै दायर गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ जेठमा उनलाई ६ महीना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
पौडेल विरुद्ध केन्द्रका उपकरण खरीदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा समेत मुद्दा परेको थियो। खरीद प्रक्रिया मिचेर अनावश्यक उपकरण किनी सरकारी ढुकुटीमा नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले ४० करोड रुपैयाँ बिगो असुल्न मागदाबी गरेको थियो। उक्त मुद्दामा गत वैशाखमा फैसला गर्दै अदालतले पौडेल सहित तीन जनालाई दोषी करार गरेको छ। तीमध्ये पौडेललाई डेढ वर्ष कैद, साढे १३ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तिराउनुपर्ने फैसला भएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन।
विकल पौडेल।
मुद्रण केन्द्रकै विभिन्न ठेक्कामा विदेशी कम्पनीसँग घूस लिएको भन्दै अख्तियारले पौडेल विरुद्ध अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको थियो जसमा पौडेलकी पत्नी एलिना बस्नेत, बुबा धर्मप्रसाद र आमा शीतल पौडेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। पौडेलले सिंगापुर, अमेरिकामा घूसको रकम बुझेको र २०७५ सालमा अंश लिएको कागज बनाएर परिवार सदस्यका नाममा ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। एलिनाका नाममा अमेरिकी ब्यांकमा रकम भेटिएको पनि अख्तियारले दाबी गरेको छ। यस मुद्दामा फैसला आउन बाँकी छ।
सुरक्षण मुद्रणमै अन्तःशुल्क स्टिकर, मसी र छपाइका सामग्री खरीदमा समेत घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले २०८१ असारमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पौडेल र तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल सहित १२ जना विरुद्ध चलेको यस मुद्दामा पनि पौडेलसँगै तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई जनही तीन करोड ४२ लाख बिगो, त्यति नै जरिवाना र आठ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ। अन्यलाई सफाइ दिइएको छ। दोषी ठहर भएका र अख्तियार दुवै यस मुद्दामा पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे पनि विचाराधीन अवस्थामा छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत विदेशी विनिमय अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै पौडेल विरुद्ध गत असोजमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा एक अर्ब ८३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगोको मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको स्वीकृति नलिई पौडेलले विदेशी ब्यांकमा खाता खोलेर त्यहाँ जम्मा भएको रकम पत्नी एलिनाका नाममा पठाएको देखिएको विभागको दाबी छ। यसमा एलिनालाई समेत डेढ करोड रुपैयाँ अपचलनको आरोप छ।
सीआईबीको अनुसन्धानमा विकलले हुन्डी कारोबार समेत गरेको देखिएपछि एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ बिगो सहित जेल सजायको माग राखी २०८१ असोजमै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यसमा पनि पत्नी एलिनालाई विपक्षी बनाइएको छ। दुवै मुद्दा विचाराधीन छन्।
सुनील पौडेल।
सूचना प्रविधि केन्द्रको घोटाला
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट भएका दुई वटा खरीद प्रक्रियामा ठूलो घोटाला भएको भन्दै २०८० असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो। पहिलो मुद्दा पेमेन्ट गेटवे खरीद सम्बन्धी थियो। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलको पालामा खरीद गरिएको पेमेन्ट गेटवे ६ वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएपछि उक्त खरीद योजना राज्यको सम्पत्ति नोक्सान गर्ने ध्येयले मात्र ल्याइएको देखिएको अख्तियारको दाबी थियो।
उक्त मुद्दामा अदालतले २०८१ वैशाख ७ गते पौडेललाई नौ वर्ष कैद, करीब २४ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवानाको फैसला सुनायो। विपक्षी बनाइएका सरकारका सचिव मधुकुमार मरासैनी सहित बाँकी आठ जनालाई भने सफाइ दिइयो। हाल कैद भुक्तान गरिरहेका पौडेलले विशेषको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे पनि फर्स्योट भइसकेको छैन।
आयल निगमको जग्गा
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भयो। फेरि त्यो स्थिति निम्तिन नदिन नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठकले २०७३ कात्तिकमा विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम भण्डारणस्थल बनाउने निर्णय गर्दै ९० बिघा जग्गा खरीद गर्यो। तर यो खरीद प्रक्रिया विवादित भएपछि छानबिनको दायरामा तानियो। निगमले जग्गालाई सरकारी र चलनचल्तीको भन्दा अत्यधिक मूल्य हालेको सार्वजनिक भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्यो।
२०७४ साउनमा समितिले ६४ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको र यसका निम्ति निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिश सहितको प्रतिवेदन तयार पारी थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पठायो। अख्तियारले २०७५ पुसमा खड्काले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का।
२०७१ सालमा निगमको नेतृत्वमा आएका उनलाई १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो। यससँगै खड्का र उनकी पत्नी शर्मिलाका नाममा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ, भक्तपुर, महाँकालमा रहेका घरजग्ग्गा, ब्यांकमा मौज्दात रकम समेत जफत गर्न माग गरिएको थियो। खड्कालाई अमित लामा सोदेम्बाको नाममा तीन करोड पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति लुकाएको अभियोग समेत लागेको थियो।
२०८० असारमा विशेष अदालतले खड्काको नौ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो। फैसलामा खड्कालाई त्यति नै रकम जरिवाना तिराउन, उनका नाममा काठमाडौं उपत्यकाका ६ ठाउँमा रहेका घरजग्गा, वित्तीय संस्थामा मौज्दात रकम समेत जफत गर्न भनिएको छ।
२०८० चैतमा अख्तियारले खड्कालाई गरिएको सजाय कम भएको, पत्नी शर्मिला र अमितको नामको सम्पत्ति पनि जफत हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो। सोही मुद्दामा खड्काले पनि आफूलाई सफाइ दिन माग गर्दै सर्वोच्चमै पुनरावेदन गरेका छन्। तर सुनुवाइको पालो आइसकेको छैन। खड्का परिवारको सम्पत्ति रोक्का छ।
सुनमा शृंखलाबद्ध काण्ड
पञ्चायतकालदेखि नै सत्ता-संरक्षण पाएको सुन तस्करी बहुदल हुँदै गणतन्त्रकालमा पनि उत्तिकै फस्टाएको पछिल्लो ठूलो उदाहरण हो, २०८० साउनमा दावा छिरिङ पक्राउ पर्नु। हङकङबाट सवारीसाधनको ब्रेक शूभित्र लुकाएर ल्याइएको ६० केजी सुन तस्करीको घटनामा तिब्बती मूलका यी बेल्जियन नागरिकलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
यही प्रकरणमा फरार रहेकी उनकी पत्नी अमला रोक्का पनि दुई वर्षपछि पक्राउ परेकी छन्। प्रहरीले २९ जना विरुद्ध संगठित अपराध र सुन तस्करीमा मुद्दा चलाए पनि प्रहरी संगठन र राजनीतिकर्मीसँग सम्बन्ध देखिएका जीवन चलाउने सहितका अभियुक्त अझै फरार छन्।
अमला नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनकी आफन्त हुन्। वर्षमानका भाइ प्रनिस अमलाका व्यापारिक साझेदार हुन्।
दावाको पूर्व आईजीपी धीरजप्रताप सिंह र सर्वेन्द्र खनालसँग समेत सम्बन्ध देखिएको थियो। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश, माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल पनि सुनको अवैध कारोबारमा जोडिएका पात्र हुन्। दीपेश र राहुलको नाम योसँगै विद्युतीय चुरोट (भेप)भित्र लुकाएर सुन तस्करी गरिएको घटनामा पनि जोडिएको थियो। राहुल अहिले थुनामा छन् भने दीपेशलाई प्रहरीले प्रतिवादी नै बनाएन। दीपेश पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारी ठगीमा चाहिं धरौटी तिरेर छुटेका थिए। कृष्णबहादुर महरालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर जमानतमा छोडेको थियो।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट अवैध रूपमा सुन भित्र्याउने ठूलो गिरोहको नाम हो, चूडामणि उप्रेती उर्फ ‘गोरे समूह’। २०७३ सालमा साढे ३३ केजी सुन तस्करीको आरोपमा सीआईबीले यस समूहको अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्यामबहादुर खत्री सहितका प्रहरी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सारका कर्मचारी समेत मुछिएको यस घटनामा पाटन उच्च अदालतले सुन तस्करीलाई पहिलो पटक संगठित अपराध ठहर गरिसकेको छ।
अदालतले भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र घरानियाँ व्यापारीको संरक्षणमा यो धन्दा चलिरहेको औंल्याएको छ। तस्करीमा संलग्नता पुष्टि भएपछि गोरे, खत्री सहितका धेरैजसो अहिले जेलमै छन्। गोरे समूहकै संलग्नतामा भएको अर्को ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्यामा पनि अर्को मुद्दा चलेको थियो। मोरङ जिल्ला अदालतले हत्यामा गोरे समूहलाई दोषी ठहर गरे पनि सुन नभेटिएको भन्दै तस्करीमा उन्मुक्ति दिएको थियो। सुन चोरेको आरोपमा समूहकै सदस्य शाक्यको मोरङको जंगलमा हत्या भएको थियो। जिल्लाको फैसला विरुद्ध विराटनगर उच्च अदालतमा पुनरावेदन परे पनि फैसला भइसकेको छैन।
(हिमालखबरबाट)
