- सीमापार र हवाई हमला भारतको प्रतिक्रिया जनाउने नयाँ शैलीजस्तै बनेको छ
- सौतिक बिस्वास
- भारत संवाददाता
यो परिस्थिति परिचित नै हो। सन् २०१६ मा उरीमा १९ जना भारतीय सैनिकहरूको मृत्यु भएपछि भारतले लाइन अफ कन्ट्रोल भनिने भारत र पाकिस्तानबीचको वास्तविक सीमा पार गर्दै आतङ्कवादी अड्डाहरूलाई लक्षित गरेर "सर्जिकल स्ट्राइक" गर्यो।
सन् २०१९ मा पुलवामा बम विस्फोटमा ४० जना भारतीय अर्धसैनिकहरू मारिएपछि बालाकोटमा हवाई हमलाहरू भए। त्यस्तो हमला सन् १९७१ यताकै पहिलो थियो जसले डगफाइट अर्थात लडाकु विमानहरूबीच झडपहरू निम्त्यायो।
र, त्यसअघि सन् २००८ मा मुम्बई हमला भयो जसमा होटल, रेलवे स्टेसन र एक यहुदी केन्द्रमा ६० घण्टा लामो कब्जा हुँदा १६६ जनाको ज्यान गएको थियो।
हरेकपटक भारतले आक्रमणका लागि पाकिस्तानमा रहेका लडाकु समूहहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ र इस्लामावादले उनीहरूलाई मौन रूपमा समर्थन गरेको आरोप भारतको छ।
तर पाकिस्तानले भने त्यस्तो आरोपलाई निरन्तर रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ।
सन् २०१६ यता र खासगरी सन् २०१९ को हवाई हमलापछि नाटकीय रूपमा तनाव बढ्ने अवस्थानजिक पुगिएको छ।
भारतले गर्ने सीमापार र हवाई हमलाहरू नयाँ मान्यता जस्तै भएको छ जसले पाकिस्तानलाई जवाफ फर्काउन उक्साउँछ। यसले पहिला नै अस्थिर रहेको अवस्थालाई अझै आक्रामक बनाएको छ।
एकपटक फेरि भारत तनाव बढाउने र संयम रहने प्रतिक्रिया र निवारणको कमजोर सन्तुलनमाझ हिँडिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
पाकिस्तानका लागि भारतीय पूर्व उच्चायुक्त रहिसकेका अजय बासिरिया बल्झिरहने यो चक्र बुझ्ने एक व्यक्ति हुन्।
पुलवामा आक्रमणको समयमा उनी उक्त जिम्मेवारीमा थिए जसले आफ्नो संस्मरण 'एङ्गर म्यानेजमेन्ट: द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेसनशिप बिट्विन इन्डिया एन्ड पाकिस्तान'मा यसबारे लेखेका छन्।
"पुलवामा बम विस्फोटपछिको अवस्था र पहलगाममा भएका मृत्युहरूबीच कैयौँ समानताहरू छन्," हालै भएको हमलाको १० दिनपछि गत बिहीवार बिसारियाले मसँग भने।
तैपनि पहलगाम र उरीमा सुरक्षाकर्मीलाई निसाना बनाएभन्दा फरक यसमा सर्वसाधारण पर्यटकहरूलाई निसाना बनाएको उल्लेख गर्दै यस घटनाले सन् २००८ को मुम्बई हमलालाई सम्झाएको उनले बताए।
"यस हमलामा पुलवामामा भएजस्तै घटनाहरू भए तर धेरै चाहिँ मुम्बईमा भएको हमलाजस्तै भयो," उनले व्याख्या गरे।
"हामी फेरि पनि द्वन्द्वको अवस्थामा छौँ र अवस्था लगभग उस्तै तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ," बिसारियाले भने।
पछिल्लो घटना भएको एक सातापछि दिल्लीले समेत जवाफी उपायहरू अपनायो: मुख्य सीमा नाका बन्द गर्ने, मुख्य पानी बाँडफाँट सन्धि निलम्बन गर्ने, कूटनीतिज्ञहरू निष्कासन गर्ने र पाकिस्तानी नागरिक धेरैजसोको भिसा रोक्ने जस्ता कदमहरू चालियो।
हालैका दिनमा दुवैतर्फका सैनिकहरूले सीमामा बेलाबेला साना हतियारहरू प्रयोग गर्दै गोली हानाहान गरेका छन्।
दिल्लीले यसअघिको इस्लामावादको कदम झल्किने गरी पाकिस्तानी व्यावसायिक र सैन्य सबै विमानहरूलाई आफ्नो हवाई क्षेत्रबाट निषेध गरेको।
पाकिस्तानले पनि आफ्नो भिसा निलम्बन गरेर जवाफ फर्कायो र सन् १९७२ को सन्धि निलम्बन गर्यो।
पाकिस्तान र भारत दुवैले कश्मीर दाबी गर्छन्। तर सन् १९४७ मा विभाजन भएदेखि नै दुई आणविक हतियारधारी राष्ट्रहरू आंशिक रूपमा प्रशासित गर्ने भागहरूमा नियन्त्रण राख्छन् जुन आजसम्म आपसी विवादको विषय बनेको छ।
आफ्नो संस्मरणमा बिसारियाले सन् २०१९ को फेब्रुअरी १४ मा पुलवामामा भएको हमलापछि भारतको प्रतिक्रिया कस्तो थियो भनेर सम्झिएका छन्।
सन् १९९६ मा दिइएको पाकिस्तानको 'मस्ट फेभर्ड नेसन्स' को हैसियत खारेज गर्दै सरकारले व्यापार रोक्ने कदम तीव्र गतिमा चाल्दै उनलाई भोलिपल्टै दिल्ली बोलाइएको थियो।
त्यसपछिका दिनहरूमा सुरक्षासम्बन्धी समिति (सीसीएस) ले पाकिस्तानी सामानहरूमा २०० प्रतिशतको भन्सार शुल्य लगायो जसले गर्दा आयातको अन्त्य भयो र वाघा नाकामार्फत हुने सीमा व्यापार स्थगित भयो।
बिसारियाले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धको घनत्व घटाउन थुप्रै उपायहरू पनि प्रस्ताव गरे र पछि त्यो धेरैजसो लागु पनि गरियो।
त्यसमा सम्झौता एक्सप्रेस भनेर चिनिने सीमापार रेल, दिल्ली र लाहोर जोड्ने बस सेवा निलम्बन, दुवै पक्षका सीमा सुरक्षागार्डबीचको वार्ता रोक्ने र सिख धर्मको सबैभन्दा पवित्र तीर्थस्थलहरूमध्येको एक ऐतिहासिक करतारपुर किडोरबारे वार्ता गर्ने, भिसा दिन रोक्ने, पाकिस्तानमा भारतीय यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने र दुई देशबीचको उडान निलम्बन गर्ने कुराहरू थिए।
"विश्वास निर्माण गर्न कति कठिन छ र त्यसलाई तोड्न कति सजिलो छ भन्ने त्यसबेला मलाई लागेको थियो ," उनले लेखेका छन्।
"वर्षौँदेखि योजनाबद्ध रूपमा वार्ता गरेर कार्यान्वयन गरिएका सबै विश्वास निर्माणका उपायहरू पहेँलो रङ्गको कागजमा मिनेटमै हटाउन सकिन्छ।"
पुलवामापछि इस्लामावादमा भारतीय उच्च आयोगका कर्मचारीको सङ्ख्या ११० बाट घटाएर ५५ मा झारियो। (पहलगाम हमलापछि त्यो सङ्ख्या अहिले केवल ३० मा पुगेको छ।) भारतले कूटनीतिक कारबाही पनि सुरु गर्यो।
हमलाको एक दिनपछि तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखलेले अमेरिका, यूके, चीन, रुस, फ्रान्सलगायत २५ देशका दूतहरूलाई बम विस्फोटको घटनापछाडि पाकिस्तानमा रहेको आतङ्कवादी समूह जैश-ए-मोहम्मदको भूमिका रहेको जानकारी गराए।
उनले पाकिस्तानले आतङ्कवादलाई राज्य नीतिका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाए। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, भारत, यूकेले आतङ्कवादी सङ्गठनको रूपमा चिन्ने उक्त सङ्गठनले बम विस्फोटनको जिम्मेवारी लिएको थियो।
हमलाको १० दिनपछि फेब्रुअरी १० तारिखमा भारतको कूटनीतिक आक्रमण जारी रह्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिबन्ध लगाउने समितिले जैश-ए-मोहम्मद समूहका प्रमुख मसूद अजहरलाई आतङ्कवादीको रूपमा राख्यो र युरोपेली सङ्घले समेत उनलाई आफ्नो "स्वायत्त आतङ्कवादी सूची"मा समावेश गर्यो।
एउटा मुख्य नदीको पानी बाँड्ने बारेको सम्झौता सिन्धु जल सन्धि रद्द गर्न दबाब भइरहेका बेला भारतले सन्धिभन्दा बाहिरको विवरणहरू लुकाउने विकल्प रोजेको बिसारिया बताउँछन्।
सम्भावित निलम्बनका लागि सबै गरेर ४८ वटा द्विपक्षीय सम्झौताहरूको समीक्षा गरिएको थियो। दिल्लीमा सर्वदलीय बैठक गरियो र सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रस्ताव पारित भयो।
त्यही समयमा सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू खुला नै थिए जसमा दुई देशका डिरेक्टर्स जेनरल अफ मिलिट्री अपरेसन्स (डिजिएमओ) बीचको हटलाइन समेत थियो। त्यो दुई उच्च आयुक्तका कार्यालयहरू र सेना-सेनाबिचको सम्पर्कको मुख्य कडी थियो।
यसपटक जस्तै कश्मीरमा गरिएको दमनमा ८० जना भन्दा बढी "भूमिगत कामदारहरू"लाई पक्राउ गरिएको थियो।
उनीहरूले पाकिस्तानमा रहेका समूहका आतङ्ककारीलाई खाना, आश्रय र खुफिया जानकारी प्रदान गरेका हुन सक्छन्।
तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले जम्मू र कश्मीरको भ्रमण गरेका थिए र हमला र सन्दिग्ध अपराधीहरूबारे विवरण तयार गरेका थिए।
विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँगको भेटमा बिसारियाले उनलाई "यस किसिमको आतङ्कवादी हमलाको सामना गर्न भारतको कूटनीतिक विकल्पहरू सीमित" रहेको बताएका थिए।
"उनले केही कडा कदमहरू चालिन लागेको छनक दिएकी थिइन् त्यसपछि कूटनीतिको भूमिका विस्तार हुने मैले ठाने," बिसारिया लेख्छन्।
फेब्रुअरी २६ तारिखमा भारतीय हवाई हमलाले बालाकोटमा रहेको जैश-ए-मोहम्मदको तालिम शिविरलाई निशाना गराइएको थियो। त्यस प्रकृतिको अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार हमला सन् १९७१ यताको पहिलो थियो।
भारतका विदेश सचिवले त्यसको छ घण्टापछि हमला भएको घोषणा गरे। त्यसमा "थुप्रै सङ्ख्यामा" सेना र कमान्डरहरू मारिएका थिए।
पाकिस्तानले भने तत्कालै त्यस्तो दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि दिल्लीमा कैयौँ उच्चस्तरका बैठकहरू भएका थिए।
भोलिपल्ट फेब्रुअरी २७ तारिखमा पाकिस्तानले जवाफ हवाई हमला गरेपछि सङ्कट नाटकीय रूपमा बढेको थियो।
त्यस्तो डगफाइट अर्थात् दुई देशका वायु सेनाबीचको झडपमा एउटा भारतीय लडाकु विमान खसालिएको थियो। र त्यसका पाइलट कमान्डर अभिनन्दन वर्तमान पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा अवतरण गरेका थिए।
उनलाई पाकिस्तानी सेनाले पक्राउ गर्यो र दुस्मनको क्षेत्रमा उनलाई नजरबन्द गरिएपछि त्यसले देशव्यापी रूपमा चिन्ता निम्त्याएको थियो। त्यसबाट दुई देशबीचको तनाव अझै चुलिएको थियो।
भारतले कैयौँ कूटनीतिक माध्यमहरू सक्रिय पारेको र अमेरिका र यूकेका दूतहरूले इस्लामावादलाई दबाबमा पारेको बिसारियाले लेखेका छन्।
भारतले दिएको सन्देश थियो: "पाकिस्तानले स्थिति अझ बिगार्ने वा पाइलटलाई हानी पुर्याउने कुनै प्रयास गरे भारतले पनि आक्रमण बढाउनेछ।"
पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले फेब्रुअरी २८ तारिखमा पाइलटलाई रिहा गर्ने घोषणा गरे र मार्च १ मा युद्धबन्दी प्रोटोकल अन्तर्गत उनलाई भारतसामु सुम्पिए।
उक्त कदमलाई पाकिस्तानले तनाव कम गर्ने उद्देश्यले गरिएको "सद्भाव सङ्केत" को रूपमा देखाएको थियो।
मार्च ५ तारिखसम्ममा पुलवामा, बालाकोट र पाइलटको फिर्तीजस्ता कुराले भारतको राजनीतिक तापक्रम ठण्डा भइसकेको थियो।
सुरक्षासम्बन्धी समिति सीसीएसले पनि भारतका उच्च आयुक्तलाई पाकिस्तान पठाउने निर्णय गरिसकेको थियो र त्यसले कूटनीतिक परिवर्तनको सङ्केत गरेको थियो।
"पुलवामा घटनापछि त्यहाँबाट बाहिरिएको २२ दिनपछि मार्च १० तारिखमा म फेरि इस्लामावाद पुगेँ। कारगीलपछिको सबैभन्दा गम्भीर सैन्य तिक्तता एक महिनाभन्दा कम समयमा सकियो," उनले भने।
"पुरानो शैलीको कूटनीतिलाई अर्को मौका दिन भारत इच्छुक थियो....भारतले रणनीतिक र सैन्य उद्देश्य हासिल गरेको थियो भने पाकिस्तानले आफ्ना जनतामाझ जितको दाबी गरेको थियो।"
बिसारियाले त्यसलाई कूटनीतिज्ञका रूपमा "रोमाञ्चक र परीक्षणको समय"का रूपमा व्याख्या गर्छन्।
उनले यस पटकको मुख्य भिन्नता भनेको भारतीय नागरिकहरू निसानामा पर्नु रहेको बताए। उनले "विडम्बनापूर्ण रूपमा कश्मीरको अवस्था नाटकीय रूपमा सुध्रिएको बेला" हमला भएको उल्लेख गरे।
उनले अवस्था चर्कने कुरालाई टार्नै नसकिने परिस्थितिका रूपमा हेर्छन्। तर "तनाव मत्थर हुने प्रवृत्तिसँगै तनाव वृद्धि हुने प्रवृत्तिपनि सँगै हुने" कुरा उल्लेख गर्छन्।
यस्ता द्वन्द्वको समयमा हुने सुरक्षा समिति सीसीएसको बैठकमा उनीहरूको निर्णयले द्वन्द्वको आर्थिक असरलाई तौलिने र भारतविरुद्ध असर नपर्नेगरी पाकिस्तानलाई हानी पुग्ने गरी उपायहरू अपनाइने उनी बताउँछन्।
"यो पटक हाउभाउ र दृष्टिकोण समान छन्," उनले भने। तर सिन्धु जलसन्धि रद्द गर्ने भारतको धम्कीलाई भने उनी महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेर्छन्। "भारतले यदि यसमा कदम चाल्यो भने त्यसले पाकिस्तानलाई गम्भीर र दीर्घकालीन असरहरू पर्नेछ। ्"
"हामी अझै पनि सङ्कटको बीचमै छौँ भन्ने सम्झिनुपर्छ," बिसरियाले भने। "हामीले अहिलेसम्म कुनै काइनेटिक [सैन्य] कारबाही देखेका छैनौँ।"
