- हरी रोक्का
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा देशमा कांग्रेस र एमाले मात्र पार्टी रहनुपर्छ भन्नेमा सहमत थिए । शेरबहादुर देउवा र खड्गप्रसाद ओलीले संसदीय परम्पराअनुरूप संसद्मा पहिलो हुने दलको सरकार र दोस्रो हुने दलको प्रतिपक्षी बन्ने परम्परालाई तोडेर कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाए ।
वास्तवमा यी दुई पार्टीको गठबन्धन सरकारको निर्माण बहुदलीय व्यवस्थाबाट दुई पार्टी व्यवस्था गर्न उन्मुख थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । धनाढ्य मुलुकहरूमा अभ्यास गरिएझैं उनीहरू नेपालमा दुई दलको हालीमुहाली चलाउन चाहन्थे । तर पश्चिमा देशहरूमा दुई पार्टी प्रणालीको निर्माण सोचेजस्तो सरल तवरमा भएको थिएन ।
त्यसको पृष्ठभूमिमा उत्पादन पद्धतिमा आएको परिवर्तन र वर्ग संघर्षले ठूलो काम गरेको थियो । दुई पार्टी, खासगरी उदार वामपन्थ र उदार दक्षिणपन्थलाई नयाँ प्रगतिशील अर्थराजनीतिक सिद्धान्तले छुट्याएको थियो । आफूलाई प्रगतिशील भन्ने अझ समाजवादी र कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूले उदार प्रगतिशील कसरी जन्मियो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपालमा अधिकांश दलहरू जसले आफूलाई समाजवादी, वामपन्थी, प्रगतिशील भनाउन रुचाउँछन् तर उनीहरूका घोषणापत्र पढ्दा, सरकारमा पुग्दा ती पार्टीहरूसँग प्रगतिशील भनिन वा भनाइनका लागि न्यूनतम कस्तो राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यक्रम आवश्यक पर्छ र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने न्यूनतम गुण पनि देखाउन सकेको देखिन्न ।
कांग्रेस तथा एमाले धेरै लामो समयदेखि नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने पार्टी हुन् र गठबन्धन सरकार निर्माण गरिरहँदा त्यही बजार अर्थतन्त्रका आधारमा टेकेर न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम तय गरेका थिए । संघीय संसद्मा दुई तिहाइको उनीहरूको गठबन्धन सरकार सवा वर्षकै अवधिमा जेन–जी पुस्ताको सानो विद्रोहका कारण तासको महल ढलेझैं ढल्न पुग्यो ।
खासमा यो गठबन्धन ढल्नुको मूल कारण उनीहरूको सिद्धान्तहीनता र यथास्थितिको पक्षपोषणका विरुद्धको नवजागरणलाई लिन सकिन्छ । जेन–जी विद्रोहपछि पनि यी पार्टीका शीर्षस्थहरू २३–२४ भदौको विद्रोहको मूल कारण अविकास, बेरोजगारी र सम्पत्ति तथा आयको असमान वितरण हो भन्ने निर्क्योलमा पुगेको देखिँदैन । नवपुस्ताहरूले गरेको विद्रोहपछि पनि यी पार्टीहरू आर्थिक पद्धतिबारेको सोच निर्माणमा कुनै बदलाव देखिँदैन ।
एकै किसिमको आर्थिक तथा सामाजिक नीति अख्तियार गर्ने हो भने दुई वटा पार्टी पनि चाहिँदैन । यद्यपि त्यसपछि आश्चर्यलाग्दो के भएको छ भने तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा बाह्र दर्जन बढी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
यद्यपि उनीहरूले मुलुकको आर्थिक विकास सुस्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको देखिँदैन । घोषणापत्रमा समाजवाद र प्रजातन्त्रको जे दुहाई दिइए तापनि बजार अर्थतन्त्रको विकल्प रोजेको देखिँदैन । तर देश गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ, यो संकटबाट निस्कन कम्तीमा प्रगतिशील अर्थतन्त्रको विकल्प खोज्न आवश्यक भइसकेको छ ।
वामपन्थी प्रगतिशील अर्थतन्त्रको ऐतिहासिकता
प्रगतिशील अर्थतन्त्रको ढाँचा एक दिन वा रातमा बनेको होइन । उन्नाइसौं शताब्दीको पछिल्लो अवधिमा विकसित युरोप र अमेरिकी महाद्वीपहरूमा अर्थतन्त्रले अनेकन मन्दीको (डिप्रेसन) सामना गर्नुपर्यो । जोखिमयुक्त काम, थोरै ज्याला, श्रम अधिकारमाथिको संकुचन, आम बेरोजगारी, वातावरणीय विनाश, सार्वजनिक स्वास्थ्यको मुद्दा, सबै तहका सरकारहरूमा राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै जाँदा उथलपुथलकारी विद्रोह र क्रान्ति नै हुन पुगे ।
त्यसैले त्यहाँको बुद्धिजीवी सर्कलमा यी परिवर्तनहरूमाथि व्यापक छलफल र बहस निम्तियो । उनीहरूले बजारमा विश्वास गर्ने समाज र निजी उद्यमी पनि अर्थतन्त्रमा राज्यको बलियो उपस्थिति भएमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र लोकतान्त्रिक बन्छ, रोजगारी बढेमा लोककल्याणको अवस्था सिर्जना हुन्छ र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने ठहर गर्न पुगे ।
प्रगतिशील अर्थतन्त्र भनेको निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्रियाकलापबीच सन्तुलन मिलाउनु हो र समानताका आधारमा आर्थिक वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नु हो (रुई टेक्सेरिया एन्ड जोन हाल्पिन, मार्च २०११, दी ओरिजिन्स एन्ड इभोल्युसन अफ प्रोग्रेसिभ इकोनोमिक्स पार्ट सेभेन) ।
यसको ठीक विपरीत खुला बजारले भने अर्थतन्त्रमा राज्यको कमजोर वा नगण्य भूमिकाको माग गर्छ । बजार अर्थतन्त्र आम जनतालाई राज्यले दिइआएको सामाजिक सुरक्षालाई संकुचित तुल्याउन खोज्छ । सामाजिक अर्थतन्त्रका लागि मजबुत योजना निर्माण गर्ने काम अर्थात् योजनाको विरोध गर्छ ।
उत्पादनका साधनमाथिको सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित गर्ने वा संरचनागत परिवर्तन गरी सबैको हकमा उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वमा पहुँच पुगोस् भन्ने कामलाई दुरुत्साहित गर्छ । सामाजिक सेवा तथा वस्तु उत्पादन, सुरक्षा, निजी क्षेत्रका गतिविधिमा नियमन र सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाका कामलाई संकुचनको प्रस्ताव गर्छ । उन्नाइसौं शताब्दीको अन्तिम कालखण्डको यो आर्थिक प्रणालीलाई ‘लेसेजफेर इकोनोमी’ पनि भनिन्थ्यो ।
यही ‘लेसेजफेर इकोनोमी’ का विरुद्ध सन् १८९१ मा जर्मन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीर्ले पहिलो पटक १० बुँदे प्रगतिशील आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । जस्तो– आठ घण्टा काम, १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काम लगाउन बन्देज, रातमा काम गराउन बन्देज, कामदारको सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक, घाइते अपांगता र बिरामी हुँदा औषधोपचार आदिको ग्यारेन्टीजस्ता कुरा थिए ।
दोस्रो चरणको प्रगतिशील आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दा बीसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा बृहत्तर रूपमा उठ्यो । पहिलो विश्वयुद्धमा बृहत् आर्थिक मन्दीका कारण संसारको अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको समयमा पोलिस अर्थशास्त्री माइकल केलेस्की तथा अंग्रेज अर्थशास्त्री जोन मिनियार्ड किन्सले बृहत्तर विचार अघि सारे । उनीहरूले उठाएको मुख्य मुद्दामा अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेप नै थियो ।
उनीहरूले आर्थिक मन्दीको समयमा राज्यले घाटा बजेट खर्च र कम कर लगाएर समष्टिगत माग (एग्रिगेट डिमान्ड) बढाएर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने मन्त्र दिएका थिए । मन्दीको समयमा बजारले आफूले आफैंलाई शुद्धीकरण गर्छ भनेर पर्खने होइन ।
सरकारले वित्तीय नीति (खर्च/कर) र केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमार्फत मागको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । मन्दीको समयमा सरकारी खर्च गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने तथा अत्यधिक उत्पादन हुँदा कर लगाएर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने काममा राज्यको भूमिका रहनुपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको सन्तुलन मिलाउन जानेको खण्डमा आर्थिक समृद्धि हुन धेरै लामो समय कुरिरहनु पर्दैन ।
तेस्रो चरणको प्रगतिशील आर्थिक रूपान्तरण ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूले अपनाएको अर्थतन्त्रलाई लिन सकिन्छ । सन् २००० देखि सन् २०२० सम्म ‘पिंक टाइड’ अर्थात् प्रगतिशील सरकारहरूको समय मानिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी सरकारहरूले पहिलो चरण (२०००–२०१०) को अवधिमा सामाजिक खर्च गरेर असमानता हटाउने प्रयत्न गरे । जस्तो– खानी र खनिज (तेल तथा खानी) बाट प्राप्त हुने आम्दानीबाट न्यूनतम ज्याला वृद्धि तथा नगद हस्तान्तरण (क्यास ट्रान्सफर) कार्यक्रमलाई अगाडि बढाए ।
त्यसले भेनेजुएला तथा बोलिभियाजस्ता देशमा ‘जिनी कोफिसिएन्ट’ ०.५१ बाट ०.४७ मा झर्यो । तर दोस्रो चरण (२०१० देखि २०२४) सम्मको अवधिमा, खासगरी कोभिड १९ पछि कठिन दिनको सामना गर्नु परिरहेछ । पछिल्लो समयमा आफूलाई प्रगतिशील भन्ने सरकारले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि संरचनागत परिवर्तन गर्न नसक्दा कठिनाइ भोग्नु परिरहेको देखिन्छ । जस्तो– अत्यधिक मुद्रास्फीति, ऋण, कमजोर आर्थिक वृद्धिलाई लिन सकिन्छ ।
चीनले सन् २०१८ देखि सबैका लागि समृद्धि कार्यक्रम (कमन प्रस्परिटी प्रोग्राम) अगाडि सारेको छ । त्यसको मूल आशय हो– गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गको न्यूनतम आय बढाउँदै सम्पत्ति र आयमा देखिएको असमानता घटाउने । सबैका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक गतिविधिमा पहुँच पुर्याउने । पुँजीमाथि नियमन, खासगरी असाधारण तरिकाबाट विस्तार हुने पुँजीमाथि नियमन गर्ने, त्यसमा पनि हाई टेक, रियल इस्टेट बिजनेस आदिमाथि नियमन गर्ने ।
सन्तुलित विकासका लागि क्षेत्रीय असमानता घटाउन प्रदेशहरूको विकासमा प्राथमिकता तोकेर लगानी गर्ने । प्रगतिशील कर, लोककल्याणकारी कार्यक्रम र आवश्यक पर्दा संरचनामै फेरबदल गर्ने । आम मानिसलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक वृद्धिको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ल्याउने । यी अभियान त्यस कार्यक्रमअन्तर्गत सारिएको छ (माइकल डनफोर्ड, ९ मार्च २०२२, दी चाइनिज पाथ टु कमन प्रस्परिटी, इन्टरनेसनल क्रिटिकल थट, रुतलेज) ।
कस्तो वामपन्थी पार्टीले प्रगतिशील अर्थतन्त्र लागू गर्छ ?
एउटा वामपन्थी प्रगतिशील पार्टी हुन नै के चाहिन्छ ? पार्टीमा समावेश हुने विचार कसरी आयो ? कस्तो विचार र विश्वासले प्रगतिशील भएर संघर्षमा होमिन प्रेरित गर्यो ? समाजको लक्ष्य अर्थात् कस्तो समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ? सरकारमा पुगेपछि समाज निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न कस्तो संस्थागत परिपाटी विकास गर्ने ? विगतमा भएका कमी–कमजोरीका विरुद्ध वैकल्पिक कार्यक्रम कसले कसरी तयार पार्छन् ? यी प्रश्न आफूलाई प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी भनाइने पार्टीहरूसँग सोधिने सामान्य प्रश्न हुन् ।
एउटा वामपन्थी–प्रगतिशील पार्टीका लागि विचारधारा (आइडोलोजी) चाहिन्छ । विचारधाराले पहिचान दिन्छ । जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी भन्नासाथ समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ उन्मुख पार्टी भनेर बुझिन्छ, बुझिन्थ्यो । सिद्धान्तले पार्टीको मूल्य र मान्यताको ब्रान्डिङ गरिदिन्छ । प्रतिस्पर्धी पार्टीमाझ फरक पहिचान दिन्छ ।
पार्टीले अपनाएको सैद्धान्तिक विचारधाराले नै पार्टीका लागि समर्थन र शुभेच्छुकहरूको आधार तयार पार्छ । त्यसकै आधारमा पार्टी प्रणाली मजबुत हुन पुग्छ । दोस्रो, विचारधारा भएको पार्टीले मात्र एउटा कार्यक्रमिक फ्रेमवर्क तयार पार्छ र त्यसअनुरूप राजनीतिक निर्णय लिन्छ । खासगरी अर्थतन्त्रमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने क्षेत्र र सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू किटान गर्न सिकाउँछ ।
तेस्रो, विचारधारा भएको पार्टीले मात्र सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम तय गरेर सत्ता प्राप्तिका लागि रणनीति अख्तियार गर्छ । चौथो, सैद्धान्तिक विचारधारा भएको पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत जनतामाझ राज्य रूपान्तरणका लागि प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्दछ र निर्वाचित भएपछि प्रतिबद्धता लागू गर्दछ ।
यदि रूपान्तरणका लागि राज्यको अर्थराजनीतिक अवयवहरूको संरचना नै बदल्नुपर्ने भए बिनाहिचकिचाहट संरचना बदल्न कम्मर कस्छ । तर विचारधाराबाट निर्देशित नभएका पार्टीहरू यथास्थितिको पक्षपोषण गरिरहन्छन् र व्यक्तिगत फाइदाका लागि राज्य दोहन गर्छन् र आफ्नो कार्यकालमा कुनै जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् र प्रतिबद्धता लागू गर्दैनन् ।
लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो नामअनुसारको पहिचान गुमाइसकेका छन् । उनीहरूबीच केही फरक रहेन । नामअनुसारको सिद्धान्त र विचारधाराप्रति प्रतिबद्ध नभएकै कारणले नेपालका पुराना पार्टीहरू र मुलुक दुवैको अस्तित्व खतरामा पर्दै गएको छ ।
नेपाली सन्दर्भमा भन्ने हो भने, घोषणापत्रका शब्दमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कुरा सबै पार्टीले गर्ने गरेका छन् । आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायका लागि आयआर्जन र सम्पत्तिको पुनर्वितरण कुरा गर्ने गर्छन् ।
जनताको सेवाका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जन्ड सुधारको झाँसा दिन्छन् । तर ती सबै कामका लागि बजारको जिम्मा लगाउने परिपाटी बसालेका छन् । यी तीन दशकमा आफूलाई उदारवादी भनून् या वामपन्थी, यिनीहरूले दुई दर्जन जति व्यापारिक घराना, एक–सवा सय ब्युरोक्र्याट्स तथा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी पार्टीको नेतृत्व तहको ‘ककस’ मा तीन दशक लामो समयसम्म गरेका अभ्यास हुन् ।
पुराना पार्टीहरूबाट बाहिरिएर नयाँ पार्टी बनाउँदै गरेका हुन् या स्वस्फूर्त रूपमा नयाँ पार्टी गठन गर्नेहरू हुन्, उनीहरूले नेपाल जस्तो देशले अब नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र धान्न सक्तैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । नवउदारवादी पण्डितहरूले व्याख्या गरेझैं नवउदारवादी बजारले दक्षता, अन्वेषण र पारदर्शिता र कानुनी राज्यको पक्षपोषण गर्छ भन्ने व्याख्या गलत सावित भएका छन् ।
राज्यको कमजोर भूमिका, निजीकरण तथा अनियमन (डिरेगुलेसन) ले मुलुक भ्रष्टाचार, कालो बजारी र स्वच्छचारिताले ग्रसित भएको छ । कम्तीमा अबको अर्थतन्त्रमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका अपरिहार्य बनेको छ । राज्यले आम नागरिकको हितमा निश्चित क्षेत्रमा हस्तक्षेप, सहुलियत, सुरक्षा तथा घरेलु उत्पादनमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।
वामपन्थी प्रगतिशील पार्टीका आर्थिक एजेन्डा
१. नेपाली कृषि क्षेत्रको पुनर्निर्माण : कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र हो । अहिले जसरी जमिन बाँझिने क्रम जारी छ, त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकालो लगाउँदैन । कृषिमा श्रम गर्ने किसानको उब्जाउशील जमिनमाथिको पहुँच अहिले पनि अनिवार्य सर्त हो । त्यसैले सही मानेमा कृषि क्षेत्रमा अझै पनि भूमिसुधार र व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
२. औद्योगिक रणनीति निर्माण : कृषि क्षेत्रसँग जोडेर नेपाली औद्योगिकीकरण अभियान गर्न जरुरी छ । त्यसका निमित्त नयाँ खोज तथा सर्वेक्षण, तथ्यमा आधारित योजना र नयाँ संस्थागत प्रणाली निर्माण आवश्यक हुन्छ । औद्योगिकीकरणको मूल उद्देश्य रोजगारी वृद्धि गर्ने र उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउने लक्ष्य राखिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका निमित्त पहिलो त तुलनात्मक लाभ हुने उद्यमहरूको स्थापना र संरक्षण आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वयको आवश्यक हुन्छ ।
३. औद्योगिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सामाजिक न्याय र समानता : जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मिक, अपांगतालगायतका आधारमा गरिने भेदभावको अन्त हुन जरुरी छ ।
४. आर्थिक हस्तक्षेप र नियमन : सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख नगरिए पनि नेपालमा आर्थिक असमानता बृहत् बन्न पुगेको छ । त्यसका लागि आय र सम्पत्ति वितरणमा राज्यको हस्तक्षेप अनिवार्य सर्त हुन आवश्यक छ । त्यसको अर्थ न्यूनतम ज्याला तोक्ने काम, संगठित युनियन खोल्ने अधिकारलगायतको श्रम अधिकार, प्रगतिशील करको व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा नेटवर्कजस्तो बेरोजगारी भत्ता व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
५. वातावरणीय सुरक्षा : प्रकृतिको सुरक्षा गर्नु कुनै पनि प्रगतिशील वामपन्थी पार्टीको कर्तव्य हुन्छ । प्रकृतिले नै हामीलाई धेरै स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछ । जल, जंगल, जमिनको संरक्षण अपरिहार्य छ । नविकरणीय ऊर्जामाथिको लगानी गर्दा, सडक वा रेल्वेजस्ता सडक निर्माण गर्दा वा प्रदूषण फैलन सक्ने उद्योगहरू खोल्दा नियमन हुन अत्यावश्यक छ ।
६. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासको प्रबन्ध : वामपन्थी प्रगतिशील भन्न रुचाउने पार्टीले आफू सरकारमा पुगेपछि कम्तीमा विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासको सही बन्दोबस्तीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यी सेवाको निजीकरण गर्नु र बजारमा अलपत्र छोड्नु भनेको वामपन्थ वा प्रगतिशील शब्दको बेइज्जत गर्नु हो ।
७. लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको स्थापना र जगेर्ना : कुनै पनि वामपन्थी प्रगतिशील पार्टी हुन धर्म निरपेक्षता र बहुलवादलाई प्रश्रय दिनु अनिवार्य सर्त हो । संविधानमा प्रदत्त मानवअधिकारको रक्षा गर्नु, विकास निर्माणको निर्णयमा सबैको सहभागिताको रक्षा गर्नु, मताधिकारको सुरक्षा गर्नु, वित्तीय सुधार तथा सस्तो र आम नागरिकका लागि सुलभ ऋणको प्रबन्ध गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुधार गर्नु र कर्पोरेट लोभबाट मुलुकको हित रक्षा गर्नु प्रगतिशीलताको अनिवार्य सर्त हो।
(कान्तिपुरबाट)
