कर्मचारीको कुलिङ होइन, स्कुलिङ पिरियडमा ध्यान दिऔं ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विषय सरकारको नीति र सेवाको गुणस्तरको अभिवृद्धि एवं व्यावसायिकताको प्रवर्द्धनसँग जोडिएर आएको विषय नै होइन

यिनै चलखेल र षड्यन्त्रको काम–कारबाहीले प्रचलित कानुनको उल्लंघन हुन गई सरकारी लिखत किर्ते, जालसाजीलगायत राज्यविरुद्धको गम्भीर आपराधिक घटनाका रूपमा परिणत भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय छानबिनको प्रतिवेदनलाई आपराधिक सूचना अर्थात् जाहेरी दरखास्तका रूपमा ग्रहण गरी उक्त छानबिन प्रतिवेदनलाई प्रहरी अनुसन्धान तथा तहकिकातका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाइएमा मात्र उक्त घटनाको सम्पूर्ण तथ्य विवरण सप्रमाण पुष्टि भई विधिसम्बद्ध किसिमले टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । होइन भने विधिवत् अनुसन्धानको विषयलाई छानबिनको विषय बनाई विगतमा झैं राजनीतिक स्वार्थ र सामर्थ्यका आधारमा विषयान्तर गरी अपराध कार्यलाई अदण्डनीय छुटका रूपमा टुंग्याउने अर्को सम्भावित चलखेल हुने देखिन्छ ।

वास्तवमा, आफ्नो पदीय गरिमा र हैसियतलाई निजी स्वार्थको बन्धकीमा राखेर निजामती भई जागिरे जीवनलाई कष्टपूर्ण ढंगले बिताएका अधिकांश कर्मचारीभित्रको अतृप्त चाहना र सेवापश्चात् तत्काल पुनः अन्य सरकारी अवसरमा लालायित रहने र सोही कारणबाट विद्यमान पदीय जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष ढंगले सम्पादन नगर्ने हो कि भन्ने आशंकालाई हल गर्न सुझाइएको यो सुझावले अपेक्षित रूपमा हल गरिनुपर्ने विषयलाई स्थायी र दीर्घकालीन रूपमा समाधान भने गर्ने देखिँदैन ।

निवृत्त जीवनलाई उत्साह र उत्सवका रूपमा मनाउन र अपनाउन नसक्ने एकखाले कर्मचारी र विगतका कमी–कमजोरी र असम्बद्ध दुष्कर्मको संरक्षणका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ मा जाँदा हुन सक्ने सम्भावित खतराको निस्तेजका लागि पदीय हैसियतको अपरिहार्यताका लागि, हदैसम्मको जालझेल, षड्यन्त्र र लबिइङसम्म गर्न पछि नपर्ने अर्कोखाले कर्मचारीका कारण पनि यो विषय पेचिलो हुन गएको हो ।

सेवा अवधिपश्चात्को लालचलाई अहिले नै निश्चित गर्न सकेमा लालच र लिप्साको फाँटमा रमाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइमा रहेका कर्मचारी स्वयंले आफ्नो सेवा अवधिमा भने खासै ठोस र बहुउपयोगी हितका काम गरेका हुँदैनन् । जो कर्मचारी आफ्नो पदीय लालच र लिप्सालाई जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा मरणोपरान्तसम्म हासिल गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूलाई कुलिङ मात्रै होइन, स्कुलिङ पिरिडमा समेत राख्न आवश्यक छ ।

कर्मचारीलाई ‘कुलिङ पिरियड’ मा नराख्दा लालची बन्ने र वर्तमानको पदीय जिम्मेवारीमा निवर्तमानको दुष्प्रभाव पर्ने भन्ने सरकारको सोच र जसरी भए पनि भविष्यका पदीय अवसरलाई सुरक्षित राख्ने गरी कानुनी प्रावधानमा चलखेल गर्ने कर्मचारी दुवैको संकीर्ण सोचका कारण ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विषय अनावश्यक रूपमा चर्चामा आएको हो । यो सरकारको नीति र सेवाको गुणस्तरको अभिवृद्धि एवं व्यावसायिकताको प्रवर्द्धनसँग जोडिएर आएको विषय नै होइन ।

जन्म, जीवन, जागिर र जिम्मेवारीका आ–आफ्नै प्रकृति, संस्कृति र पद्धति हुने गर्छन् । जन्म संयोगात्मक, जीवन उपयोगात्मक, जागिर संवेगात्मक र जिम्मेवारी निर्भयात्मक प्रकृतिको हुने गर्छ तर यो शाश्वत सत्यलाई आत्मसात् नगरी अवसरमुखी जीवनलाई मात्र आफ्नो चिन्तन, चिन्ता र चिताको अभिन्नतासँग अक्षुण राख्न खोज्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिमा सुधार गर्न जागिरका विभिन्न चरणमा स्कुलिङका अवधिहरू लागू गर्न आवश्यक छ ।

कर्मचारीलाई तिखार्ने र सपार्नेभन्दा अनावश्यक र आस्थाका आधारमा थुपार्ने मात्रै काम गरिएकाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समेत स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीको गुणात्मक र क्षमतागत विकास हुन सकेन, राज्यलाई योग्यभन्दा अयोग्य र भ्रष्ट नै प्रिय र सहज लाग्ने भएकाले कर्मचारीको स्कुलिङका विषयमा ध्यान दिइएन । प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा समेत आफ्नै कुल वा अनकूलकालाई पठाउन थालेपछि गुणस्तर अभिवृद्धिको मुद्दा त झनै साह्रो र गाह्रो हुन गएको देखिन्छ ।

कर्मचारीको नियुक्तिपश्चात्को वृत्ति विकास र क्षमता विस्तारको मुद्दालाई सँगै जोडेर लैजान नसकेकै कारण हाम्रा अधिकांश उच्च पदस्थ कर्माचारी निर्भरमुखी हुने गर्छन् । स्वयंको वृत्ति विकास र सेवाको प्रवाहको क्षेत्राधिकारका लागि समेत परमुखी भइरहनु पर्ने हाम्रा कर्मचारीको व्यथा र विडम्बना पनि उदेकलाग्दो किसिमको देखिन्छ । निगाहमुखी जागिरे शैलीमा अभ्यस्त भइसकेका कारण पनि सरकारी कर्मचारीले आफ्नो मौलिक क्षमता र पहिचानसमेत गुमाएर चिस्सिसकेका हुन्छन् ।

यसरी हर तबरले चिस्सिएका वा चिस्याइएका कर्मचारीलाई थप चिस्याउने अवधिमा राख्नुभन्दा चिस्याउनै नपर्ने र सदैव तात्तिएका तर नमात्तिएका कर्मचारीका रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने योजना र रणनीति लागू गर्न आवश्यक छ । यसका लागि तत्काल नीतिगत र कानुनी उपायका विषयमा सुधार गर्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि कर्मचारीलाई दलीय आवरणमा विभाजन गर्ने गरी खोलिने कर्मचारीका संघ, संगठन, परिषद् आदिलाई कानुनी रूपमै बन्देज लगाउन आवश्यक भइसकेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई भिन्दाभिन्दै विधान र झन्डाको संघसंगठनमा आबद्ध गराउँदा उसको मनस्थिति सर्वसेवाभन्दा विचार र आस्थाको सेवामा केन्द्रित हुन जान्छ र वैयक्तिक अवसर पनि व्यावसायिक क्षमताभन्दा संरक्षित ढंगले प्राप्त हुने गर्छ ।

विगतको आन्दोलनमा ‘पेन डाउन’ गरिएका, सरकारको नीतिको अवज्ञा गरिएका घटनाबाट समेत उनीहरूको राजनीतिक संलग्नताको पुष्टि गर्दछ, तसर्थ कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका रूपमा वर्गीय संघ–संगठन खोल्न दिनु हुन्न । यसैगरी विभिन्न संवैधानिक आयोगलगायत कतिपय सरकारी सेवाको नियुक्तिका मापदण्ड अर्थात् ‘क्राइटेरिया’ मा व्यापक सुधार र संशोधन गर्न आवश्क छ । नियुक्तिका लागि ४५ वर्ष उमेर पुगेको, यति अवधिको कार्य अनुभव भएको जस्ता ‘क्राइटेरिया’ लाई अहिले ‘आउटडेटेड क्राइटेरिया’ का रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।

योग्यतालाई उमेरको अनुभवसँग जोड्ने पौराणिक सोचका कारण नवीन र तातेको ऊर्जालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा कानुनी रूपमै निषेध गरिएपछि जसका लागि संविधानमै ‘क्राइटेरिया’ बनाइएको थियो, उनीहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विरोध गर्ने नै भए, तसर्थ सेवाको अवसरलाई उमेर र अनुभवका कारणबाट साँघुरो बनाइनु हुँदैन ।

गलत स्कुलिङमा हुर्केका र हुर्काइएका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर सबैलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा राख्नु तत्कालका लागि निरुत्सहित ढंगले कर्तव्यबोध गराउने प्रयासका रूपमा कसैले सकारात्मक ढंगले व्याख्या गरे तापनि यो वैज्ञानिक र दीर्घकालीन उपयोगी उपाय भने होइन । जबसम्म सरकार स्वयंले कर्मचारीको व्यावसायिक सीप र योग्यतालाई राष्ट्र उत्थान र समृद्धिको आधारभूत सर्तका रूपमा आत्मसात् गर्दैन, तबसम्म कर्मचारीको क्षमता विकासको मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामै पर्दैन । ‘कुलिङ पिरियड’ लाई ‘स्कुलिङ पिरियड’ ले विस्थापित नगरुन्जेल यो मुद्दा पनि औचित्यपूर्ण ढंगले निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन ।

लेखक भण्डारी नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्।

(कान्तिपुरबाट)