प्रज्ञा तिम्सिना
काठमाडौं, १८ बैशाख। २९ दिन लामो आन्दोलन टुंग्याउन सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरेको नेपाल शिक्षक महासंघविरुद्ध विद्यालय कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका छन्।
आन्दोलन फिर्ता लिएपछि शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले समीक्षाका लागि बानेश्वरको रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षकहरूलाई बोलाएका थिए।
अध्यक्ष सुवेदीले काठमाडौँमा उपलब्ध शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिउँसो १२ बजे छलफल र समीक्षा तथा विश्व श्रमिक दिवसको शुभकामना आदानप्रदान गर्न भन्दै बोलाएका थिए। तर, कार्यक्रम सुरु नहुँदै माहोल अर्कै बन्यो।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका पदाधिकारीहरू आक्रोशित हुँदै कार्यक्रमस्थल पुगे। बुधबार राति भएको ९ बुँदे सहमतिलाई धोका भन्दै छलफलमा गएका परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले विरोध गर्न थाले।
माहोल बिग्रिने देखेपछि अध्यक्ष सुवेदीले महासचिव तुलाबहादुर थापाको सम्बोधनपछि कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरे। परिषद्का अध्यक्ष तिवारी ‘समीक्षा बैठक भनेर बोलाउने, बोल्न नदिई समापन गर्न पाइन्छ?’ भन्दै प्रश्न गर्न थाले।
‘हिजो गरेका सहमतिमा अब विरोध आउँछ कि भनेर कार्यक्रम समापन गर्न पाइन्छ? विद्यालय कर्मचारीलाई केके सेवा सुविधा दिनुभयो?’ भन्दै उनीहरूले प्रष्ट पार्न माग गरे।
यति मात्र होइन, ९ बुँदे सहमतिको छापिएको प्रतिलाई फालेर भन्न थाले, ‘यो के होरु कर्मचारीको सेवा सुविधा खै? बिदा खै? तोकिए बमोजिम हुन्छ भनेको के हो?’
महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले कुनै जवाफ दिएनन्। उनले जवाफ दिन खोजे पनि त्यहाँ सुन्ने र सुनाउने अवस्था नै थिएन। किनभने, विद्यालय कर्मचारीले जोडतोडले नाराबाजी गर्न थाले। त्यसपछि सुवेदी समीक्षा बैठक नै नगरी बाहिए।
परिषद्का अध्यक्ष तिवारीको आरोप थियो– शिक्षक महासंघले कर्मचारीका मुद्दा बेवास्ता गरी शिक्षकहरूको विषय मात्र सम्झौता गरेर आन्दोलन तुहायो।
‘विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर सरकारसँग सहमति गरेर आन्दोलन फिर्ता लिइयो। हाम्रो सेवा सुविधाका बारेमा सहमतिमा कुनै बुँदा समेटिएन,’ तिवारीले भने।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ३१ हजार ६२३ जना विद्यालय कर्मचारी छन्। अस्थायी दरबन्दीमा रहेका उनीहरू सरकारले अनुदानमा दिएको रकमबाट पारिश्रमिक पाउँछन्। विद्यालय सहयोगीले ८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने लेखापालले १३ हजार ५ सय पाउने गरेका छन्।
शिक्षक महासंघले तयार पारेको ९ बुँदे प्रस्तावमा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बाल विकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदारसरह दरबन्दी कायम गर्ने र सो पदबमोजिम प्रतिमहिना ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो। त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारीसरह प्रतिमहिना २६ हजार ८२ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव महासंघको थियो। र, यो रकम संघीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको थियो।
बुधबार भएको सहमतिमा भने प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। नेपाल सरकारबाट कति तोक्ने भनेर स्पष्ट नभएको भन्दै कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।
परिषद्का अध्यक्ष तिवारी भन्छन्, ‘तोकिएबमोजिम भनेको के हो? शिक्षकको तोकिएबमोजिमको लेखिएको छ ऐनमा? अनि कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम भन्न मिल्छ? कति तोक्ने? ५ हजार? १० हजार?’
शिक्षक नेताहरू राजनीतिक दलका नेता पनि भएका कारण आफ्नो विषय नसमेटिएको विद्यालय कर्मचारीको आशंका छ। सुरुमा आन्दोलन सयौँ दिनसम्म भए पनि जान्छ भनेर बसेका महासंघका पदाधिकारीको बोली शिक्षामन्त्री फेरिएसँगै फेरिएको कर्मचारी नेताहरू बताउँछन्।
‘शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्त आएपछि (शिक्षक नेताहरू) अर्कै कुरा गर्न थाले,’ तिवारीको भनाइ छ, ‘विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै महासंघका व्यक्तिहरूको बोली नै फेरियो।’
आफ्नो माउ पार्टीको दबाबमा परेर शिक्षक नेताहरूले सरकारसँग सम्झौता गरेको ठान्ने कर्मचारी नेता तिवारी भन्छन्, ‘सुरुमा शिक्षकहरूले आफ्नो राजनीतिक आस्था त्याग्नुपर्छ। शिक्षक महासंघका पदाधिकारी राजनीतिमा लागेका कारण कर्मचारीको आन्दोलन तुहियो। कर्मचारीको विषय समावेश नै भएन। शिक्षक महासंघको नाममा पैसा उठाएर खाने र विद्यालय कर्मचारीको मुद्दा बिर्सिने। त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ।’
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भने विद्यालय कर्मचारीको विषयलाई अन्तिम समयसम्म पनि टुंगो लगाउन लागिपरेको बताउँछन्।
शिक्षा मन्त्रालयले ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले तत्काल स्रोत जुटाउन नसकिने भन्न थालेपछि सहमति गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘ठूलो रकम लाग्छ, तत्काल गर्न सकिँदैन भन्न थालियो। अनि अन्तिममा सरकारले तोकेबमोजिम दिने भनेर सहमति गर्न तयार भएका हौँ,’ उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारीका अध्यक्ष वार्तामा आफैँ हुनुहुन्थो। उहाँले सो समय विरोध जनाउनुभएन।’
के भएको थियो?
शिक्षा मन्त्रीमा रघुजी पन्त नियुक्त हुनेबित्तिकै शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएका थिए। वार्तामा बोलाएको केही समयमा नै महासंघका पदाधिकारी वार्तामा जान तयार भए।
शिक्षामन्त्री र महासंघका अध्यक्ष सहितको टोली वार्तामा बस्यो। मन्त्रालय र महासंघबीच गत सोमबारदेखि लगातार ३ दिनसम्म वार्ता चल्यो।
तीन दिनसम्म अड्किएको मुख्य विषय नै विद्यालय कर्मचारीको माग थियो। उनीहरूको माग पूरा गर्दा ८ अर्बभन्दा बढी रकम वार्षिक अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने हिसाब निस्किएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सुरुदेखि नै वार्तामा सहभागी थिए। मंगलबार अर्थमन्त्री पौडेलले त्यति ठूलो रकम अहिले व्यवस्था गर्न गाह्रो हुने भन्दै वार्ता नै बीचैमा छाडेर हिँडेका थिए। त्यसको केहीबेरमै वार्ता बिनानिष्कर्ष सकिएको थियो।
यता सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण आन्दोलन छाडेर कर्मथलो हिँड्नैपर्ने बाध्यतामा पुगिसकेका थिए। अर्कोतिर विभिन्न स्थानीय तहले विद्यालय खोले भर्ना अभियान चलाउन दबाब दिइरहेका थिए। अभिभावकमा उस्तै गरी असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्न थाल्यो। आन्दोलनका लागि आएका ६२ जना शिक्षक त घाइते नै भए। यी सबै कारणले शिक्षक नेताहरू ‘प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने’ अवस्थामा पुगेका थिए।
यहीबीचमा सरकारका तर्फबाट धेरैजसो माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको कुरा आयो। अनि बुधबार सहमति नै भयो। वार्तामा विद्यालय कर्मचारी र ईसीडीका शिक्षकका विषयमा टुंगो नलाग्ने नभएपछि शिक्षक महासंघ सम्झौता गर्न पुगेको थियो।
‘काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अन्याय वा छलछाम गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन,’ वार्तामा सहभागी सरकारी अधिकारीले भने, ‘भोलि संघ र स्थानीय तहले मिलेर जति रकम हाल्न सकिन्छ, अर्थ मन्त्रालयले पनि गृहकार्य गरेर रकमको टुंगो लाग्छ। त्यसैले तोकिएबमोजिम भनिएको हो। हाम्रो सोचमा पहिलाको सातबुँदे (तत्कालीन मन्त्री विद्या भट्टराईले तय गरेको सहमतिको प्रस्ताव) भन्दा धेरै फरक छैन। त्यही डकुमेन्टमा रहेर नै काम गरिएको हो।’
(नेपालखवरबाट)
