राजविराज, २६ भदौ। पैसा अभावमा राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालबाट निकालिएकी सप्तरीकी एक दलित महिलाले अस्पताल परिसरनजिकै सडकछेउमा बच्चा जन्माएको घटनाप्रति अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन्।
घटनाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न राजविराज पुगेको दलित महिला सङ्घको टोलीले घटना अत्यन्तै दुःखद, संवेदनशील र खेदजनक भएको बताउँदै स्वास्थ्य सेवामा आर्थिक अभावकै कारण कुनै पनि गर्भवती महिलालाई उपचारबाट वञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ।
प्रसूति गराउन अस्पताल पुगेकी राजविराज नगरपालिका १४ निवासी बबिताकुमारी पासवानलाई उपचारमा लाग्ने रकम तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै अस्पतालका कर्मचारीले घरमै गएर बच्चा जन्माउन भनेपछि अस्पतालबाट निकालिएको र त्यसपछि अस्पताल अगाडिको सडकछेउमै उहाँले बच्चा जन्माएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ।
अस्पतालबाट बाहिरिएपछि सडकछेउमै प्रसूति भएको घटनाको सिसिटिभी दृश्य सार्वजनिक भएपछि अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाको ध्यानाकर्षण भएको हो।
घटनाबारे अध्ययन गर्न दलित महिला सङ्घ धनुषाका कार्यक्रम संयोजक सिजेन्द्र सदाको नेतृत्वमा सङ्घका उपाध्यक्ष शान्ति पासवान, अधिकारकर्मी विनोद महरा, सुनिता राउतलगायतको टोली शुक्रबार राजविराज पुगेको थियो। टोलीले पीडित महिला तथा उहाँका परिवारसँग भेट गरी घटनाबारे जानकारी लिएको छ।
टोलीले बबितासँग अस्पताल पुग्नुअघि र अस्पताल पुगेपछि भएको घटनाक्रम, अस्पतालका कर्मचारीले गरेको व्यवहार, उपचारका क्रममा मागिएको रकम तथा अस्पतालबाट बाहिरिएपछि सडकछेउमा बच्चा जन्माउनुपरेको अवस्थाबारे जानकारी लिएको कार्यक्रम संयोजक सदाले बताए।
अधिकारकर्मीहरूले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण गर्भवती महिलालाई प्रसूति सेवाबाट वञ्चित गर्नु गम्भीर मानवअधिकारको विषय भएको बताएका छन्। उनीहरूले राज्यले सबै नागरिकलाई समानरूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘प्रसूतिको अवस्थामा रहेकी महिलालाई पैसा नभएको भन्दै अस्पतालबाट निकालिनु र अस्पतालको गेटअगाडि सडकछेउमै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य घटना होइन,’ अधिकारकर्मी महराले भने,‘यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ।’
टोलीले अस्पतालमा आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा कुनै विभेद वा अवरोध भोग्नुपरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत अध्ययन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मीहरूले प्रसूति सेवा विशेष संवेदनशील भएकाले आर्थिक कारण देखाएर सेवा रोक्न नहुने बताएका छन्।
दलित महिला सङ्घले घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक जानकारी लिने तथा पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन पहल गर्ने जनाएको छ। साथै अस्पताल प्रशासनसँग घटनाबारे लिखित जानकारी माग गर्ने र आवश्यक परे सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
घटनाबारे अस्पताल प्रशासनको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। अधिकारकर्मीहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न र पीडित महिलाको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
