जनार्जन खत्री
सर्लाही, ४ असार। सर्लाहीमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले करोडौँ खर्चिएर निर्माण गरेका दर्जनौँ व्यापारिक तथा अन्य प्रयोजनका भवन प्रयोगविहीन छन् ।
लामो समयदेखि प्रयोगमा आउन नसकेका त्यस्ता भवन कतै तोडफोड हुने र कतै जीर्ण बनेर जाने भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। २०८१ फागुन १२ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जिल्लाकै प्रमुख बजारका रूपमा रहेको लालबन्दी नगरपालिका ७ स्थित साझा संस्थाको प्राङ्गणमा तामझामसाथ उद्घाटन गरेको बहुउद्देश्यीय भवन अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन।

चार करोड ४१ लाख रुपियाँ खर्चिएर सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनुषाले निर्माण गरेको यो भवन प्रयोगमा ल्याउन कुनै पनि निकायले पहल गरेका छैनन् । भवनको भुइँतलामा १७ वटा व्यापारिक सटर, पहिलो तलामा तीन वटा च्याम्बर कोठा र तेस्रो तलामा एक वटा च्याम्बरसहित हल, शौचालयसहितको सुविधा छन्।
लालबन्दी नगरपालिका ७ का वडाध्यक्ष कृष्णकुमार कार्कीले नगरपालिका कार्यालय र साझा संस्थाबिच भवन प्रयोगका विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘भवन बनेको जग्गा साझा संस्था भएकाले नगरपालिकाले भवन प्रयोगको विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।’
वडाध्यक्ष कार्कीले जुन प्रयोजनका लागि भवन निर्माण भएका हुन्, सो अनुसार प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे। लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्वर ४, ७, ८, १० लगायतका स्थानमा निर्माण गरिएका यस्ता व्यापारिक तथा अन्य प्रयोजनका भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा लालबन्दी नगरपालिका ७, डुमडुमेमा निर्माण गरिएको व्यापारिक कम्प्लेक्स पनि लामो समयदेखि अलपत्र रहेकाले दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गएको छ। छ करोड ४१ लाख ६० हजार ३६२ रुपियाँ खर्चिएर निर्माण गरिएको भवन भाडामा लगाउन नगरपालिका कार्यालयले बारम्बार सूचना प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ।
लालबन्दीको छिमेकी पालिका हरिवनमा पनि करोडौँ खर्चिएर निर्माण गरिएको व्यापारिक भवनको अवस्था उस्तै छ। हरिवन नगरपालिका ११, बजारमा आठ वटा बेग्लाबेग्लै व्यापारिक भवन निर्माण गर्न हरिवन नगरपालिकाले १३ करोड ८६ लाख ७७ हजार ३४८ रुपियाँ खर्च गरेको छ।
उक्त व्यापारिक भवनमा १४६ वटा सटर छन्। उद्योग वाणिज्य सङ्घ हरिवनका अध्यक्ष प्रयागराज पोतेले भवनमा पानी, बिजुली, शौचालयको उचित व्यवस्थापन नहुँदा व्यापारी बस्न नसकेको बताए।
भवनलाई व्यवस्थित गरिदिन नगरपालिका कार्यालयलाई कैयौँ पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पोतेको आरोप छ। उनले भने, ‘भवनमा नगरपालिकाले जति भाडादर कायम गरे पनि व्यापारी बस्न त तयार नै छन् तर पहिले त्यसलाई व्यवस्थित पारिदिनु पर्छ ।’
हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बुढाथोकी (कमल)ले बजारको व्यापारिक भवनका आधासरो सटर भाडामा लागिसकेको दाबी गरे। भवन बन्दा नै अव्यस्थित किसिमले निर्माण भएकाले पनि भाडा लाग्न गाह्रो परेको नगरप्रमुख बुढाथोकीको भनाइ छ। भवन निर्माण हुनासाथ कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भई अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि समस्या पैदा भएको नगरप्रमुख बुढाथोकीले थपे। उनले भने, ‘आधाउधी त भाडा लागेको छ, अब बाँकी कोठा पनि भाडा लगाउन प्रयासरत नै छौँ ।’
लालबन्दी र हरिवनबाहेक जिल्लाको हरिपुर, ईश्वरपुर, बरहथवा, मलङ्गवालगायत पालिकामा निर्माण गरिएका व्यापारिक तथा अन्य प्रयोजनका लागि भनी निर्माण गरिएका भवन पनि प्रयोगविहीन रहेका छन् । नागरिक समाज सर्लाहीका महासचिव शिवचन्द्र चौधरीले जथाभाबी बजेट खर्चिएर भवन निर्माण गर्ने अनि अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताए। पहुँचका आधारमा बजेट ल्याएर भवन निर्माण गर्ने तर प्रयोग गर्नेतर्फ उचित ध्यान नदिने प्रवृत्ति रहेको चौधरीको भनाइ छ। उनले भने, ‘यो पनि एक प्रकारको अनियमितता नै हो, यसरी जथाभाबी भवन बनाएर प्रयोगमै नल्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ।’
आवश्यक भएका ठाउँमा भवन नभएर सेवा दिनै अप्ठ्यारो परिरहेको हुने तर करोडौँ खर्चिएर बनाइएका भवन भने सडेर गइरहेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। धेरै ठाउँमा कक्षाकोठाको अभावमा विद्यार्थीले पढ्न नपाएको र स्वास्थ्य संस्था साँघुरो भवनबाट सञ्चालन भइरहेका भए पनि बजेट सक्नकै लागि जथाभाबी व्यापारिक तथा अन्य प्रयोजनका भवन बनाएर छाड्ने परिपाटी विकास भएको नागरिक समाजका महासचिव चौधरीले बताए।






















