- राजाराम गौतम
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो साता दुई वटा महत्त्वपूर्ण पाना थपिनेछ। पहिलो, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर सिंहदरबारबाट बिदा हुँदै छिन्। पहिलो महिला प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएकै समय सीमामा निर्वाचन गराएर मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संक्रमणबाट बाहिर निकाल्न सकेकी छन्। यो सफल नजिरका रूपमा इतिहासमा सम्झिने सन्दर्भ हुनेछ।
दोस्रो, नयाँ र बलियो जनादेशसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबार छिर्नेछन्। हालसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये कम उमेरका ३६ वर्षीय बालेन मधेशी पृष्ठभूमिका पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा शासनभार सम्हाल्दै छन्।
यी दुवै सन्दर्भ नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक मोड हुन्। यहाँसम्म आइपुग्दा मुलुकले जटिल प्रकृतिको संक्रमणकाल पार गरेको छ । यद्यपि, अझै राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भइसकेको छैन। आशा र अपेक्षा जति बढेका छन्, आशंका र संशय मिश्रित प्रश्नहरू पनि उत्तिकै छन्।
के अबचाहिँ मुलुकले सुशासन, शान्ति, समृद्धि र स्थिरता पाउला ? के नयाँ जनादेशपछि सत्तामुखी राजनीतिक संस्कार बदलिएलान् रु के लोकतान्त्रिक मूल्यहरू संवर्द्धन होलान् ? फेरिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा मुलुकले जिम्मेवार सत्ता र बलियो प्रतिपक्ष पाउला? प्रशासनरसुरक्षा प्रशासनका भूमिका के होलान् ? ती कति प्रभावकारी र तटस्थ रहन सक्लान् ? पछिल्लो संक्रमणकालको मध्यस्थकर्ता बनेको नेपाली सेनाको भूमिका कस्तो होला? अहिले जागेका आशा र अपेक्षाको भविष्य उपरोक्त प्रश्नहरूको गर्भमा छ। यी प्रश्नहरूमा सत्ता चालक, प्रतिपक्षी, ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा प्रशासन, मिडिया अनि नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालाहरूको भूमिका भावी राजनीतिक गन्तव्य दिशानिर्देश गर्ने आधार हुनेछन् । नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा यी प्रश्नमा बहस आवश्यक ठानेर यो विश्लेषण तयार गरिएको हो।
बहस थालौं, नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा शक्तिशाली दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट।
भारी जनमतबाट अनुमोदित भएर रास्वपा आज जुन मुकाममा पुगेको छ, यो उसका लागि अत्यन्त ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो। जम्माजम्मी साढे तीन वर्षको इतिहास भएको पार्टीले निर्वाचनबाट उम्दा उपलब्धि हासिल गर्नु आश्चर्यको विषय मात्रै भएको छैन, यसले आशा र उत्साह पनि जगाएको छ।
परीक्षण हुँदै गरेको रास्वपालाई प्रश्न गर्ने बेला त भएको छैन। उसको शासकीय गुणरअवगुण, योग्यतारअयोग्यता, भिजन रकार्यशैली हेरेर मात्रै टिप्पणी गर्नु उचित हो। यद्यपि, चुनौतीहरूको चाङमा रहेको यो नवोदित राजनीतिक शक्तिले पाइला–पाइलामा चनाखो हुनुचाहिँ अनिवार्य छ। त्यो किनभने, यो पार्टीले शासकीय योग्यता देखाउन सके संक्रमणको अन्त्य र अयोग्य सावित भए नयाँ संक्रमणको जोखिम पनि रहनेछ।
ठूलो नागरिक पंक्ति सभापति रवि लामिछानेको पछिल्लो सार्वजनिक सम्बोधनपछि हौसिएका छन्। आफ्ना सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा उनी बडो सन्तुलित र विनयशील भएर प्रस्तुत भएपछि धेरैले त्यसलाई जिम्मेवार र परिपक्व अभिव्यक्ति भनेर प्रशंसा गरे। छिट्टै हौसिने अरू कतिपयले त ढिलो नगरी ‘राजनेता’ कै उपाधि दिइहाले। घृणास्पद र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आएका लामिछाने जितपछि बदलिएर शिष्ट र नरम शैलीमा देखिनु सकारात्मक कुरा हो। यद्यपि, एउटा सम्बोधनकै आधारमा जनअपेक्षाको गह्रुँगो भारी बोक्दै गरेको रास्वपाको ‘जयजयकार’ भावनात्मक आवेग हुनेछ।
विगतका दृष्टान्तहरूले भन्छन्, शक्तिशाली जनादेश पाउनु एउटा पक्ष हो, त्यसलाई सही र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्नु अर्को पक्ष हो। २०४८ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बलियो बहुमत ल्यायो। तर, आन्तरिक किचलोका कारण कार्यकाल पूरा नगरी सरकार ढल्यो। २०५६ को अर्को आमनिर्वाचनबाट पनि कांग्रेसले दोस्रो पटक त्यो अवसर पायो। त्यो पनि टिकाउन सकेन। २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले त्यस्तै अवसर पायो । २०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर झन्डै दुईतिहाइ मतादेश पाए। तर, तिनले त्यो मतादेशलाई न्याय गर्न सकेनन्।
पुराना दलले सकेनन् भनेर नयाँले पनि सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष होइन, यो। तथापि, सडकमा बसेर आलोचना गरेजस्तो सजिलो सत्ता अभ्यास हुँदैन भन्ने विषयचाहिँ मननयोग्य छ। यो मनन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको कार्यशैली र अभ्यासलाई हेरे पनि पुग्छ। उनले समयमा चुनाव गराएर धन्यवादको पात्र बनेकी छन्। तर, के उनको सत्ता अभ्यास विवादरहित र प्रश्नमुक्त हुन सक्यो ? सडकमा अन्तरिम सरकारसँग असन्तुष्ट हुँदै जेन–जी अभियन्ताहरू प्लेकार्ड बोकेर उभिएका छन्। अन्तरिम सरकारले चुनाव गर्ने म्यान्डेट पूरा गर्यो। तर, आन्दोलनले बोकेको परिवर्तनको आकांक्षालाई बदल्ने दिशामा थोरै पनि अग्रसर हुन सकेन। कतिसम्म भने, आफैंले बनाएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हिम्मतसमेत गर्न सकेन।
निष्कलंक मानिएकी कार्की महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिदेखि आफ्नै स्वकीय सचिवको नियुक्ति विवादमा फसिन्। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउने उनले आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनन्। अरू मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको दाबी गरे। तर, अनेक पटक मिडियाहरूमा प्रश्न उठ्दा उनले सुनेको नसुन्यै गरिन् र सार्वजनिक गरिनन्। उनले छानेका मन्त्रीहरूले पदलाई भर्याङ बनाएर बीचैमा कार्यभार छोडेर चुनाव लड्न गए। त्यसको सर्वत्र आलोचना भयो तर उनले त्यो गैरजिम्मेवार कदमको उल्टै प्रतिरक्षा गरिन्। भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई सन्तुलित राख्न नसकेको भनेर उनीमाथि प्रश्नहरू उठेका छन्। जाँदाजाँदै उनको तीर्थाटन मोहका कारण आलोचना खेप्नुपरेको छ। सत्ताबाहिर बसेर आलोचना गर्न जति सजिलो छ, आफैं कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपछि त्यो चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने पाठ रास्वपाले भर्खरैका यी अभ्यासबाट सिक्न सक्छ।
उसै पनि रास्वपा नवोदित राजनीतिक शक्ति भएकाले ऊसँग शासकीय अनुभवको कमी छ। यसअघि गठबन्धन सरकारमा सामेल भए पनि शासकीय अनुभवका हिसाबले यो पार्टी नयाँ हो। जनताका अत्यधिक अपेक्षा छन्। जनतामा धैर्यता कम र तत्काल परिणाम खोज्ने प्रवृत्ति बढी नै छ। जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता र इच्छाशक्ति जति चाहिन्छ, चुस्त कर्मचारीतन्त्र र यसको सहयोग पनि आवश्यक पर्छ । कर्मचारीतन्त्र ढिलासुस्ती भएको आम गुनासो सुनिएकै छ । यसमा चामत्कारिक सुधार रास्वपाको सुरुमै खेप्ने चुनौती हुनेछ।
