शैलेन्द्र महतो
जनकपुरधाम, ६ चैत। मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाका काम गर्ने प्रणाली विगतमा निकै बदनाम भयो। योजना हात पार्न चिठी खरिद-बिक्री भएको व्यापक गुनासो आएपछि तत्कालीन प्रदेश सरकार यस वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगर्ने अडानमा थियो।
तर, अहिलेको गठबन्धन सरकार पुरानै बदनाम प्रणाली ब्युँताउने तयारीमा छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले योजना कार्यान्वयनमा समयको अभाव देखाउँदै पुन: विगतकै बदनाम प्रणालीबाट काम गर्ने तयारी गरेको हो।
मधेशमा सबभन्दा बढी योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयमा २५ लाखका करिब २ हजार ५०० जति योजना रहेका छन्।
यो मन्त्रालयले मातहतका भौतिक पूर्वाधार कार्यालयहरूलाई उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने गरी तयारी गर्न मौखिक निर्देशन दिइसकेको छ। मन्त्रालयका निमित सचिव सञ्जयकुमार साहले २५ लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने गरी मौखिक निर्देशन मन्त्रालयले दिएको पुष्टि गरे।
‘पत्राचार नै भइसकेको छैन। तर २५ लाखसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाउन मन्त्रालयबाट मातहतको निकायमा मौखिक निर्देशन भएको छ,’ उनले भने।
२५ लाखसम्मका योजनाहरू ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायतमा छन्। यस्ता मन्त्रालय र मातहतका निकायमा उपभोक्ता समितिबाट हुने योजनाको चिठी हात पार्न सांसद, बिचौलिया र निकटस्थ कार्यकर्ताहरूको दौडधुप सुरु भइसकेको छ
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तत्कालीन जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्यमै खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम गर्ने भनेर उपभोक्ता समितिलाई निषेध गर्न खोजेको थियो। तर एमाले, कांग्रेससहित दलका दबाबमा पछि उनी ब्याक भएर सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरी ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गरेका थिए।
यसरी काम गर्दा चिठी बिक्री–वितरणको विषय व्यापक रूपमा बाहिर आएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसको विपक्षमा थिए। लामो समयसम्म यी दुई दलले सदनमा दबाब कायम राख्दा प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका एक–एक जना सांसद रहने गरी जेठ २२ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। जसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
अहिले सत्तामै रहेका जसपा नेपाल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत गठबन्धन नै पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउने गरी उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन तत्पर देखिएका छन्।
जसपा अहिले उपभोक्ता समितिकै लागि वकालत गरिरहेको छ। किनभने, सबभन्दा बढी उपभोक्ता समितिबाट काम हुने मालदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय उसको भागमा छ।
जसपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव समय अभावले योजनाहरू कार्यान्वयन गराउन उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने तयारी भइरहेको तर्क गर्छन्।
‘समय कम छ। त्यसैले सबै योजना टेन्डरबाट काम गराउन सम्भव छैन,’ उनको तर्क छ ‘उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनु गलत होइन । चिठी खरिद–बिक्री गर्नु गलत हो। यसअघि उपभोक्ता समितिबाट १० हजारभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन भए। करिब सबैमाथि अख्तियारमा उजुरी पर्यो। तर कुनैमा गलत भेटिएन। बरु टेन्डरमा धेरैमा मुद्दा परेका छन्।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजकुमार गुप्ताले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने विषयमा दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रीसमेत रहेका जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवका अनुसार उपभोक्ता समितिबाट २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सर्वदलीय सहमति भएको छ।
‘यो बीचमा गठबन्धन र सर्वदलीय दुवै बैठक भएका छन्। उपभोक्ता समितिमा नजाने भन्ने मुख्यमन्त्रीज्यूको अडान थियो। तर सबै पक्षबाट समय कम रहेको र सचिवहरूतर्फबाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा जाँदा टुक्रे योजना धेरै हुने तथा कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनसक्ने धारणा आएको थियो,’ उनले भने।
मन्त्री यादवका अनुसार विगतमा देखिएका बेथिति दोहोरिन नदिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने मौखिक सहमति सर्वदलीय बैठकमा भएको छ।
‘समय अभाव र टुक्रे योजनाको कार्यान्वयन कमजोर नहोस् भन्ने उद्देश्यले सर्वदलीय सहमतिमार्फत व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘यदि विगत जस्तो चिठी खरिद–बिक्री जस्ता बेथिति देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र दल स्वयं जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।’
तर, अहिलेको सरकारमा रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्र (हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) का संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले २५ लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुनै छलफल वा सहमति नभएको दाबी गरे।
‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने विषयमा गठबन्धन भित्र कुनै सहमति भएको छैन,’ उनले भने।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोजमा सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो।
‘नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने वा नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने। साथै, आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने,’ पत्रको बुँदा नम्बर १४ मा उल्लेख छ।
तर, सुशासन कायम गर्दै विगतका विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मधेश सरकार उल्टै विकृतिलाई बढावा दिने बाटोतर्फ पुन: अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ।
मधेशमा उपभोक्ता समिति किन भयो बदनाम?
हुन त सार्वजनिक खरिद ऐनमै एक करोडसम्मका योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था छ। तर जुन अवधारणासहित उपभोक्ता समितिबाट काम हुनुपर्ने हो, त्यसअनुसार मधेशमा विगतमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयबाट योजनाको चिठी वडा कार्यालयमार्फत पठाइ स्थानीय स्तरमा खुला रूपमा भेला डाकेर उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यस प्रदेशमा मन्त्रीको सचिवालयबाट नामावली तयार गरी कार्यालयमा पठाउने र उक्त नामावलीमा रहेका व्यक्तिहरूले सांसद, बिचौलिया तथा अन्य व्यक्तिको प्रभावमा चिठी लिएर गोप्य रूपमा प्रक्रिया पूरा गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, अनि ठेकेदारलाई पेटी कन्ट्र्याक्टमा काम लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले मधेशमा उपभोक्ता समितिको छवि बदनाम भइसकेको छ।
यसपटक पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउने मनसायमा रहेको सरकारलाई तत्कालीन विवादित मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको निर्णयले राहत पुगेको छ।
उनले मन्त्रिपरिषद्बाट २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेका थिए। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरोजकुमार यादवको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्णयहरू बदर गरिए पनि यो लगायतका निर्णय यथावत राखिएको छ। यही आधारमा मधेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
(अनलाईनखवरबाट)
