इतिहासले दिएको अवसर इतिहासले व्यक्तिलाई नायक त बनाउँछ तर पद्धतिले मात्र नायकलाई शासकबाट राजर्षि बनाउन सक्छ।

• सीके लाल

सार्वजनिक स्मृति स्वभावतः अल्पकालीन हुन्छ। अझ, बिर्सनु नै कहालीलाग्दो पीडाबाट मुक्त हुने माध्यमका रूपमा ग्रहण गरिँदा विस्मृतिको प्रवृत्ति झन् तीव्र र स्वाभाविक बन्न पुग्छ। तथापि, सामूहिक स्मृतिको यही अस्थिरताका कारण सन्दर्भको गरिमा लोप हुन नदिन कतिपय विषयलाई बारम्बार स्मरण गराइरहनु आवश्यक हुन्छ।

जनमानसको अल्पकालीन स्मृतिलाई समय–समयमा झकझक्याइरहनु अपरिहार्य बन्न जान्छ। सन् १९५१ को जनक्रान्तिले राणाशाहीको अन्त्य गरेको हो। सन् १९६० को शाही–सैनिक ‘कू’ मार्फत इतिहासको रथलाई उल्टो दिशामा फर्काएर निरंकुश राजशाही कायम गरिएको थियो। सन् १९९० मा संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । सन् २००८ मा गणतन्त्रको प्रादुर्भाव भयो। सन् २०१५ पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा नृजातीय बहुसंख्यकवाद संस्थाकरण भयो।

विजयी राजनीतिक दलमा जितको उन्माद देखिनु स्वाभाविक हो । लगभग ३५ वर्षदेखि आलोपालो सरकार चलाइरहेका र तीन प्रमुख मानिँदै आएका राजनीतिक पार्टीहरूमा पराजयको पीडा उत्पन्न हुनु पनि अस्वाभाविक होइन ।सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा ‘तीन राजनीतिक तिकडमबाजहरू’ को अतिचार असहनीय बन्न पुगेको थियो। साधारण जनतामा पलाएको गहिरो असन्तुष्टिलाई ८–९ सेप्टेम्बर २०२५ मा नवयुवाहरूको विद्रोहले स्वर दिएको पनि सत्य हो। संसद् भवनमा नियोजित आक्रमण भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। प्रहरी र प्रशासनको अक्षमताका कारण १९ जनाको ज्यान गएको यथार्थलाई पनि अस्वीकार गर्न मिल्दैन। देशभरि सयौं भवनमा आगजनी, दर्जनौं सर्वसाधारणको मृत्यु, प्रहरीलाई कुटीकुटी मारिएको घटना, हातहतियारको लुटपाट, राजधानीसहित कतिपय स्थानमा जेल तोडिएको अवस्था– यी सबै साधारण घटनाहरू थिएनन्। त्यसमाथि राज्यका चार प्रमुख केन्द्र– राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, संघीय सचिवालय र सर्वोच्च अदालतसँगै देशका प्रमुख मिडिया समूहहरूमा गरिएको आगजनीले परिस्थितिको गम्भीरता झन् उजागर गरेको थियो। 

यस्ता राज्य–विप्लवजस्ता घटनाक्रम भइरहँदा नेपाली सेना भने मौन रह्यो। तर हरितपीत विद्रोहलाई वैधता दिन भने फौजको अग्रसरता उल्लेखनीय रूपमा देखापरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले बाध्यात्मक परिस्थितिमा इस्तिफा दिएपछि नेपाली सेना नयाँ कार्यपालिका गठनको प्रक्रियामा संलग्न भएको कुरा सार्वजनिक रूपमा देखिएको थियो। त्यसपछि ‘डिस्कर्ड चैटरुम’ द्वारा चयनित, काठमाडौंका तत्कालीन ‘महामेयर’ द्वारा अनुमोदित, प्रधानसेनापतिद्वारा प्रस्तुत एवं नेपाली सेनाको परमाधिपतिबाट ठाडै नियुक्त गैरसंवैधानिक सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रस्तावित प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई देशको जिम्मेवारी सुम्पिने तिथि नजिकिँदै गइरहेको छ।

विजयी राजनीतिक दलमा जितको उन्माद देखिनु स्वाभाविक हो। लगभग ३५ वर्षदेखि आलोपालो सरकार चलाइरहेका र तीन प्रमुख मानिँदै आएका राजनीतिक पार्टीहरूमा पराजयको पीडा उत्पन्न हुनु पनि अस्वाभाविक होइन। सबैभन्दा उदेकलाग्दो भने मधेश–आश्रित राजनीतिकर्मीहरूको प्रतिक्रियामा देख्न सकिन्छ । ती हाँस्न सक्दैनन् किनभने प्रतिनिधिसभामा तिनको उपस्थिति शून्य हुन पुगेको छ। रुन लाज लाग्दो हो किनभने गैरसंवैधानिक सरकारको गठन, प्रक्रिया र स्वरूपबारे कुनै प्रश्नसमेत नउठाई जोसिएर सोझै चुनावमा भाग लिन पुगेका थिए। अहिले आएर ती मधेश र मधेशीहरूको पहिचान, सम्मान र स्वशासनको चाहनाको भारी गैरआवासीय मधेशी बालेन्द्र शाहको टाउकामा थोपरेर चोखिन चाहन्छन्।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाहलाई शुभकामना दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले भनेको छ– ‘नेपाली जनताले विगत लामो समयदेखि गरेको संघर्ष र बलिदानीबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, समावेशितालगायतका प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै संविधान संशोधन, सीमांकन हेरफेर, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संघीयतालाई अझ बलियो बनाउनेलगायतका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्दछौं।’ उल्लेख्य के हो भने विजेताको मनोभाव बुझेका मोर्चाका राजनीतिकर्मीहरूले सोझै मधेश वा मधेशी शब्द प्रयोग गर्नबाट हच्किएर सबै नेपाली जनताको संघर्षका कुरा गरेका छन्। नेपाली जनताको संघर्षको उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता पनि हो । त्यो शब्द उच्चारण गर्ने आँटसमेत जुटाउन सकेका छैनन् । हुन त गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताजस्ता अवधारणासँग विमति राख्ने पनि ‘नेपाली जनता’ नै हुन्। स्वयं रास्वपासमेत केही महिना अगाडिसम्म मधेश आन्दोलनका सीमित उपलब्धिहरूसँग सार्वजनिक तवरले असन्तुष्ट देखिन्थ्यो।

युवाहरूका आशा भन्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई आन्तरिक विद्रोहमार्फत कब्जा गरेका गगन थापालाई मौनताले छोपेको छ । त्यस्तो अवस्थामा मधेश–आश्रित राजनीतिकर्मीहरू चिन्तित हुनु त्यति अस्वाभाविक होइन । विजेताको पछि लागेर जोगिनु अधीनस्थ समुदायको अकरण (डिफल्ट) प्रवृत्ति हुने गर्दछ। संघर्षको जाँगर समाप्त भइसकेको मोर्चा सम्भवतः अस्तित्व जोगाउने बाध्यतालाई सहर्ष स्विकारिसकेको हुनुपर्दछ। हिन्दी–उर्दू भाषाका शायर एवं गीतकार कैफी आजमीको ‘तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो’ गजललाई गायक जगजित सिंहको आवाजले अजम्बरी बनाएको छ। त्यस गजलको एउटा पंक्ति छ– ‘बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो।’ त्यस उक्तिको भावार्थात्मक प्रवाद यस्तो हुन सक्छ– ‘यी आँसु जुन तिमीले भित्रभित्रै दबाइरहेका छौ, बिस्तारै पिउँदा–पिउँदै यिनै आँसु तिम्रा लागि विष बन्नेछन्।’ सहरिया नवयुवाहरूका प्यारा र्‍यापर बालेन शाहले सायद त्यस भावलाई यसरी अभिव्यक्त गर्दा हुन्– ‘भित्रभित्रै पियो आँसु, मुटुमा बन्दै छ विष, मुस्कानको मास्क छ तर भित्र छ हुन्डरीको दृश्य, दबाएर राखेको पीडा, गन्हाउने छ कुहिएर, बोली हाल आजै, नत्र बौलाउने छौ गुम्सिएर।’ 

जित्नेको जयकार गर्ने र हार्नेलाई हियाउने पाखण्डी समाजमा हिजोका सर्वज्ञानी शर्मा ओली आफ्ना अभिव्यक्तिलाई तौलेर बोल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। युवाहरूका आशा भन्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई आन्तरिक विद्रोहमार्फत कब्जा गरेका गगन थापालाई मौनताले छोपेको छ । त्यस्तो अवस्थामा मधेश–आश्रित राजनीतिकर्मीहरू चिन्तित हुनु त्यति अस्वाभाविक होइन। चिन्ता के मात्र हो भने गैरआवासीय मधेशी नेतृत्वको सरकार आफ्नो राष्ट्रवादी सान्दर्भिकता र औचित्य सावित गर्न खस–आर्य नृजातीयतालाई ‘नयाँ मुसलमानले नौ पटक नमाज पढ्ने’ पारामा अप्रत्यक्ष रूपमा मधेशविरोधी कवचका रूपमा अंगीकार गर्न सक्नेछ।

प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा ‘मतादेश नै जनादेश पनि हो’ भन्ने बहुप्रचलित मान्यताअनुसार बहुमतको विश्वास हासिल गर्ने विजेताले स्वतः शंकाको लाभ पाउने परम्परा पनि छ । बहुमत पाएको दलका नेताले राजनीतिक मर्यादाका सीमा उल्लंघन गर्ने छैनन् भन्ने अपेक्षामा नेतृत्वको व्यक्तिगत शालीनता सँगसँगै सार्वजनिक नैतिकता, विपक्षको सम्मान, संविधानको पालन एवं स्वच्छ आचरणजस्ता अपेक्षाहरू पनि जोडिएका हुन्छन् । स्वच्छ आचरण भनेको कुनै ठूलो काण्डमा नमुछिनु मात्र होइन, चन्दादाताको महँगो गाडीमा चुनाव प्रचारमा हिँड्नु पनि बानी–व्यहोराको विचलन नै हो। संविधानका प्रावधानहरू उल्लंघन गरेर स्थापित राजनीतिकर्मीले आफ्नो निहितार्थ सिद्ध भएपछि मूल कानुन पालन गर्नुमै तिनको हित सन्निहित छ भन्ने कुरा पनि मान्न सकिन्छ।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा विपक्षको आकार सानो हुने भएकाले तिनले अपेक्षा राख्ने भनेको पनि सुनुवाइभन्दा सम्मान मात्रै हो। सबैभन्दा जटिल मुद्दा भने सार्वजनिक नैतिकताको हो। महाभारतमा धर्मराज युधिष्ठिरले धर्मको मार्गको व्याख्या गरेका छन्। उनी भन्छन्– ‘तर्कको कुनै अन्त छैन, एउटा तर्कलाई अर्को तर्कले काट्न सकिन्छ। धर्मग्रन्थहरू धेरै छन् र तिनीहरूले फरक–फरक कुरा गर्न सक्छन्। त्यस्तो कुनै ऋषि वा विद्वान् छैनन्, जसको विचार अर्कोसँग बाझिएको नहोस्। त्यसैले धर्म वा सत्यको वास्तविक रहस्य गुफामा लुकेझैं अत्यन्त गहिरो र जटिल छ।’ र, सामान्यजनलाई निर्देश दिन्छन्– ‘महाजनो येन गतः स पन्थाः’ अर्थात् महान् व्यक्तिहरू जुन मार्गबाट हिँडे, त्यही नै सही बाटो हो। नेपालका ‘महान्’ व्यक्तिहरूको महानता सार्वजनिक नैतिकताका मापदण्डहरूलाई नाघेर मात्रै प्राप्त भएकाले प्रजातान्त्रिक संस्कार संस्थागत गर्न कठिन भएको हुन सक्छ।

शासकीय मर्यादा

समानुपातिक मतलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका कुल मतदातामध्ये करिब ६० प्रतिशतले मतदान गरेका थिए र त्यसमध्ये ४७.८ प्रतिशत मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको हो। त्यस अर्थमा हेर्दा रास्वपाको वास्तविक मतादेशको आकार करिब २९ प्रतिशत जति मात्र हुन आउँछ। तर प्रजातन्त्रको बहुमतीय अंकगणितले भने एक तिहाइभन्दा कम मान्य मत पाउने विजयी दललाई प्रतिनिधिसभामा लगभग दुईतिहाइ सदस्य निर्वाचित गराएर अपेक्षाकृत निष्कण्टक शासन चलाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ।

नेपालमा ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने उखानको महत्त्व यथावत् रहे पनि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ताजपोसी पर्खिरहेका प्रस्तावित कार्यपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘निर्वाचित राजा’ हुने निश्चितजस्तै देखिन्छ। त्यसैले उनलाई नमागिएको सल्लाह दिनेहरूको लर्को असन बजारदेखि अमेरिकासम्म तन्किएको छ। सार्वजनिक माध्यमबाट सम्प्रेषित धेरैजसो परामर्श कार्य सञ्चालनसँग सम्बद्ध हुने गर्दछन्। त्यस प्रकारको सुझाउ सायद उनलाई चाहिँदैन। रास्वपा पंक्तिभित्र एकसेएक विज्ञ, विशेषज्ञ र विद्वान्हरू छन्। निर्वाचित राजाको प्रभामण्डलले देश–विदेशका प्रतिभावानलाई स्वाभाविक रूपले आकर्षित गर्ने गर्दछ।

नेपालजस्तो देशको कार्यपालिका प्रमुख द्विदेशीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको व्यावहारिक अनुरोध एवं नीतिगत निर्देशहरूबाट मुक्त रहन नसक्ने बाध्यता पनि छँदै छ। त्यसमाथि निर्वाचित राजाका आफ्नै पूर्वनिधारित प्राथमिकताहरू एवं कार्यतालिका होलान्। उनलाई कार्यमुखी सल्लाह दिन तम्सेकाहरू हतारिन जरुरी छैन। राजधर्म निर्वाह गर्ने चेतावनी भने कार्य सञ्चालन सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै दिइनु उपयुक्त हुन्छ।

राज्य सञ्चालन धर्मअनुसार हुनुपर्छ अर्थात् नियम, मर्यादा र संस्थागत सीमाभित्र रहेर मात्र शासन गर्न सकिन्छ । मनपरी निर्णय र क्षणिक आवेगमा चल्ने शासन अन्ततः उच्छृंखलतामा रूपान्तरित हुन्छ । महाभारतलाई ‘पञ्चम वेद’ ठहर्‍याउँदै भनिएको छ– ‘जुन कुरा महाभारतमा छैन, त्यो संसारमा कतै छैन।’ वंशानुगत होऊन् वा निर्वाचित, राज्य सञ्चालनका लागि ‘राजा’ ले पालन गर्नुपर्ने राजधर्मको व्याख्या धर्मराज युधिष्ठिरले बडो व्यावहारिक तवरले गरेका छन्। राज्य सञ्चालनको कथा सधैं शक्तिको प्रयोग र वैभवको प्रदर्शनको कथाजस्तो सुनाइए जस्तो हुँदैन । दरबार, सेना, ध्वज र सवारी– यी सबैले सत्ताको चमक देखाउँछन्। तर राज्य टिकाइराख्ने वास्तविक आधार जे देखिन्छ, त्यो मात्र होइन। राज्य अन्ततः एउटा नैतिक संरचना हो, जसको मेरुदण्ड सार्वजनिक आचरण र उत्तरदायित्वमा अडिएको हुन्छ। 

त्यसैले राजधर्मको चर्चा गर्दा सिंहासनभन्दा पहिले नागरिकको सुरक्षाको कुरा आउँछ– अर्थात् नागरिकको जीउधन सबैभन्दा प्रथम। प्रजातन्त्रमा राज्यको पहिलो दायित्व प्रजाको संरक्षण हो। नागरिकले आफूलाई सुरक्षित महसुस नगर्ने ठाउँमा राज्य केवल नामको मात्र रहन्छ । भयग्रस्त समाजमा विकासको भाषण अर्थहीन हुन्छ । सुरक्षाको अभावले राज्यको वैधता नै खण्डित हुन्छ । आफ्नो संरचना, हातहतियार र ज्यानसमेत जोगाउन असफल प्रहरी बलको निस्सहायतालाई सम्झिनुपर्दछ। सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी गरिँदा निस्कन नसकेका दमकलहरूको हविगत बिर्सन सकिँदैन। राजधानीको मुटुमा राज्यका सबै अंगमा एकसाथ हमला हुँदा ब्यारेकभित्र गुम्सिएका सैनिकहरूको विवशता इतिहासमा अंकित हुनेछ। शक्तिहीन बनाइएको राज्यका निर्वाचित राजाले आफ्नो नयाँ पोसाक धारण गर्नुअघि बालसुलभ सत्यलाई आत्मसात् गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

सार्वजनिक सुरक्षापछि न्यायको सुनिश्चितता राजधर्मको दोस्रो महत्त्वपूर्ण अवयव हो। न्यायबिनाको राज्य अराजकतामा बदलिन्छ तर अन्यायपूर्ण दण्डले राज्यलाई नै अपराधी बनाउँछ । दण्ड आवश्यक छ तर दण्डको प्रयोग विवेकपूर्ण र निष्पक्ष हुनुपर्छ। जब कानुन सत्ताको साधन बन्छ तब न्यायको अर्थ हराउन थाल्छ। राज्य सञ्चालन धर्मअनुसार हुनुपर्छ अर्थात् नियम, मर्यादा र संस्थागत सीमाभित्र रहेर मात्र शासन गर्न सकिन्छ। मनपरी निर्णय र क्षणिक आवेगमा चल्ने शासन अन्ततः उच्छृंखलतामा रूपान्तरित हुन्छ। राजधानीको महामेयरका रूपमा नयाँ राजाले गरेका कतिपय अभिव्यक्ति एवं निर्णयहरू विवेकभन्दा पनि आवेग निर्देशित देखिन्थे। राज्यलाई टिकाइराख्ने कुरा कानुनी संरचना मात्र होइन, त्यसप्रतिको नैतिक प्रतिबद्धता पनि हो।

युधिष्ठिर भन्छन्, राज्यको चौथो आधार प्रजाको कल्याण हो। सत्ताको वैभव बढिरहँदा जनताको जीवन कठिन हुँदै गएको छ भने त्यो समृद्धि केवल भ्रम हो। सर्वज्ञानी शर्मा ओलीले ठड्याउन लगाएका सेतो स्तम्भ, विशाल भवन एवं भव्य सभागृहहरू उनको शासकीय अपदान भएर सामान्यजनलाई जिस्काइरहनेछन्। राज्य सफल तब मानिन्छ जब सामान्य नागरिकको जीवन सहज हुन्छ। जनताको पीडाबाट टाढिएको सत्ता अन्ततः आफ्नै एकान्तमा कैद हुन पुग्छ। सत्तापलट वा क्रान्तिबाट नायक बनेकाहरूका लागि पाँचौं आधार सायद सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो हो– शासकको आत्मसंयम। लोभ, क्रोध र अहंकारले ग्रस्त नेतृत्वले राज्यलाई विवेकपूर्ण दिशामा लैजान सक्दैन। सार्वजनिक पद व्यक्तिगत इच्छाको पूर्ति गर्ने माध्यम होइन। त्यो जिम्मेवारी हो, जसलाई संयम र मर्यादाले मात्र टिकाइराख्न सकिन्छ।

उत्तरदायित्व र पारदर्शिताबेगर कार्यसम्पादनको वैधानिकता कायम राख्न सकिँदैन । लोभ, लालच वा दबाबमा नपरी आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालन गर्नु नै शासकीय सत्यनिष्ठा हो । सबभन्दा प्रमुख कुरा के हो भने शासक जति नै सक्षम भए पनि विद्वान्, बुद्धिमान र विवेकशील व्यक्तिहरूको राय सुन्न खुला हुनुपर्दछ। एक व्यक्तिको बुद्धि जतिसुकै प्रखर किन नहोस्, राज्य सञ्चालन एकल निर्णयको अभ्यास होइन। योग्य सल्लाहकार र खुला विमर्शबिना सत्ता आफ्नै भ्रमको बन्दी बन्न पुग्छ। विभिन्न दलहरूको लाभग्राही हुँदै राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न पुगेका तथाकथित ‘नेपाल ऋषि’ जगमान गुरुङजस्ताको प्रशस्तिले फुर्काउन त सक्छ, सचेत गर्न सक्दैन। प्रियतावादले वाहवाही पाइए पनि जनहितमा कठोर निर्णय लिन सक्ने आँटबेगर सफल सत्ता सञ्चालन सम्भव हुँदैन। पद, पारितोषिक र सम्मानसँग निरपेक्ष साधु प्रवृत्तिका सल्लाहकारको पहिचान सम्भवतः नयाँ राजाका लागि सबभन्दा कठिन चुनौती हुनेछ। 

राजधर्म कुनै प्राचीन अवधारणा मात्र होइन। यो सार्वजनिक नैतिकताको जीवित मापदण्ड हो। नागरिकको सुरक्षा, न्यायको प्रतिष्ठा, नियमको मर्यादा, जनकल्याणको लक्ष्य, नेतृत्वको संयम र सामूहिक बुद्धिको प्रयोग एकअर्कासँग गाँसिएका हुन्छन्। यी आधारहरू कमजोर हुँदा राज्यको बाहिरी चमक जति भए पनि त्यसको भित्री आधार भने चर्किन थाल्छ।

धर्मराज युधिष्ठिरका यिनै निर्देशहरूलाई समसामयिक अध्येताहरूले ‘सार्वजनिक मर्यादा’ भनेका छन्। जस्तो कि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले कुनै पनि निर्णय गर्दा आफ्नो परिवार, नातागोता वा व्यक्तिगत फाइदालाई नहेरी आमजनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उत्तरदायित्व र पारदर्शिताबेगर कार्यसम्पादनको वैधानिकता कायम राख्न सकिँदैन।

लोभ, लालच वा दबाबमा नपरी आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालन गर्नु नै शासकीय सत्यनिष्ठा हो। समाजमा न्याय, समानता र सदाचार कायम राख्नका लागि शासकको जीवनशैली उदाहरणीय हुन सक्नुपर्छ। ठूला काम आँट्न अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ, स–साना चारित्रिक शुचिता कायम राख्न नेपालका कमै मात्र शासक सफल ठहरिएका छन्।

ऊर्जाहीन विपक्ष

कुरा कमजोर मतादेशको मात्रै होइन, सन् २०१५ देखि मनलागी गर्दै आएका ‘तीन तिकडमबाज’ राजनीतिकर्मीहरूले गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता एकताकाका तगडा दलहरूले सामान्यजनको ‘मनादेश’ गुमाएका छन्। रास्वपालाई सल्लाह दिन हतारिएका विज्ञ र विशेषज्ञहरूले आ–आफ्नो विज्ञता र विशिष्टता विपक्षलाई क्षमतावान् बनाउन खर्चिनु समयोचित हुनेछ। उपदेशकहरूको अन्तर्दृष्टिले सत्तालाई उत्तरदायी बनाउने भूमिकामा रहेका विपक्षी दलहरूको आत्मबललाई पुनर्जागृत गर्न सक्यो भने अहिलेलाई त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान अरू केही हुन सक्ने छैन। प्रजातन्त्रलाई जीवन्त राख्ने नै संयमित तर क्रियाशील विपक्षले हो । केही सुझाव भने अविज्ञ स्तम्भकारको पनि मननयोग्य ठहरिन सक्छन्.