सिरहा, १९ भदौ। गैरसरकारी संस्था महासंघ सिरहाले प्रस्तावित ‘संघ संस्था ऐन २०८२’ को मस्यौदा विधेयक संशोधनको माँग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृहमन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द राज विष्टसहित महासंघका टोलिले १८ बुँदे संशोधनकोमाँग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मानव अधिकार, सामजिक रुपान्तरण र सामुदायीक विकासमा क्रियाशिल नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुले विगत लामो समयदेखि नागरिक समाज संस्था मैत्री सामाजिक विकास अर्थात संघ संस्था ऐन माँग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्तालयले राष्ट्रिय निर्देशक ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण दर्ता ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी ‘संघ संस्था एने २०८२’ को मस्यौदा तयारगरी सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसैगरी लोकतन्त्रमा मुख्य सरोकारवालाका रुपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरु लाई १६ औं पञ्चवर्षिय योजना र नेपाल सरकारको नीती तथा कार्यक्रमले राज्यको प्रमुख विकास साझेदार हो भनि पहिचान गरेको अवस्थामा नागरिक संघ संस्थाको योगदानको अबमुल्य हुने गरि सरोकारबालाको सहभागीताविना एकतर्फी रुपमा आएको ऐन पहिलो दृष्टि मै खारेज योज्य देखिन्छ।’
‘संघ संस्था एने २०८२’ को मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थालाई सहजीकरण तथा सबलीकरणको सट्टा संस्थाको अधिकार हनन् गर्ने, व्यक्तिले उपयोग गर्न पाउने अधिकारको कटौती गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने साथै नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्याहरुमा समेत प्रहार गरेको ठकहर गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्तता र सरोकारबालाको सहभागितामा मस्यौदामा रहेका त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन गृह मन्त्रालय र सरकोकारबालाहरुसँग अपीलगर्दछौं। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
महासंघ नेपाल सिराहा शाखाको तर्फबाट अध्यक्ष विष्टले ज्ञापनपत्र बाचन गरेका थिए।
